एक और काउंसिलिंग पर एलपीए में जा सकती है सरकार

रांची : प्राथमिक शिक्षक (इंटर प्रशिक्षित एवं स्नातक प्रशिक्षित) में एक और काउंसिलिंग पर संशय है। राज्य सरकार झारखंड हाई कोर्ट के आदेश को लेकर एलपीए में जाने की तैयारी कर रही है। फिलहाल इस संबंध में विधि विभाग से परामर्श मांगा गया है। झारखंड हाई कोर्ट ने एक याचिका पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार को एक और काउंसिलिंग कर सभी रिक्त पदों को भरने का आदेश दिया है। कोर्ट ने अपने आदेश में इसके लिए 23 फरवरी तक विज्ञापन जारी करने को कहा था।

उल्लेखनीय है कि राज्य सरकार ने पिछले साल छह-सात काउंसिलिंग कराने के बाद इसे बंद कर दिया था। इसके बाद काउंसिलिंग जारी रखने तथा रिक्त सभी पदों को भरने को लेकर हाई कोर्ट में याचिका दायर हुई थी, जिसपर उक्त आदेश पारित किया गया। उल्लेखनीय है कि प्राथमिक शिक्षकों के लगभग पांच हजार पद रिक्त रह गए हैं। इनमें बड़ी संख्या में उर्दू शिक्षकों के पद भी शामिल हैं।