कर्मचारियों की कमी दूर करने के लिए सरकार प्रयासरत

रांची : राज्य में कर्मचारियों की कमी है। इसे दूर करने के लिए राज्य सरकार प्रयासरत है। यह बातें झारखंड राज्य बाल संरक्षण आयोग की अध्यक्ष आरती कुजूर ने कहीं। वह रविवार को संत जोसेफ क्लब हॉल में झारखंड राज्य कर्मचारी महासंघ के पांचवें प्रतिनिधि राज्य सम्मेलन को संबोधित कर रही थीं। उन्होंने कहा कि कर्मचारियों ने अपना हक पाने के लिए एकजुटता का परिचय दिया है। आपकी समस्या एवं बातों को सरकार तक पहुंचाया जाएगा। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि सिविल सर्जन शिव शंकर हरिजन ने कहा कि कर्मचारियों की वाजिब मांगों का समर्थन किया जाना चाहिए। कर्मचारी भी अपने क‌र्त्तव्य एवं अधिकारों के प्रति सजग रहें। सम्मेलन में स्वास्थ्य चिकित्सा एवं परिवार कल्याण कर्मचारी संघ, एएनएम एवं जीएनएम संघ, चालक संघ, एमटीएस संघ, झालको कर्मचारी संघ, जल संसाधन विभाग कर्मचारी संघ, ग्राम्य अभियंत्रण कर्मचारी संघ, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग कर्मचारी संघ, अनुसचिवीय कर्मचारी संघ, विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग कर्मचारी संघ समेत कुल 31 संघों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। संघों के नेताओं ने शोषण एवं भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज बुलंद की। प्रदेश महासचिव विद्यानंद विद्यार्थी ने कहा कि कर्मचारियों के हित में गहन चिंतन की जरूरत है। कार्यक्रम को रामजी, अनिल कुमार, धरनी कुमारी, जूही मिंज, एडलिन तिर्की, जितेंद्र कुमार, अभिमन्यु लोकेश, उमेश वर्मा, रिजवान अहमद, विदेशी महतो, राजनारायण दास, ललन तिवारी, कृष्णा प्रसाद सिंह, अवधेश सिंह, लालबाबू प्रसाद, चंदा कुमारी, राजीव कुमार, मो. मुर्तजा, सुनीता बारी, विजय कुमार, विजय कुमार ओझा समेत कई लोगों ने संबोधित किया। उनकी मांगों में केंद्रीय कर्मियों की तरह एलटीसी, चिकित्सा सुविधा, बच्चों का शिक्षण भत्ता, परिवहन भत्ता, मकान भाड़ा भत्ता, अनुबंध पर एएनएम, जीएनएम, चालक, सहिया सहित सभी संवर्ग के अनुबंधकर्मी, मानदेय, दैनिक वेतनभोगी, चतुर्थवर्गीय कर्मियों का स्थायीकरण आदि हैं। मनोनयन : सम्मेलन में विद्यानंद विद्यार्थी, वीरेंद्र नाथ मांझी, उमेश तिवारी, जूही मिंज एवं धरनी कुमारी को अगले सत्र के लिए निर्वाचक मनोनीत किया गया।