2020 तक सबको आवास, 2022 तक पानीः रघुवर दास

राज्य ब्यूरो, रांची। मुख्यमंत्री रघुवर दास ने एक बार फिर 2020 तक राज्य के सभी बेघरों को पक्का आवास और 2022 तक पाइपलाइन के सहारे जलापूर्ति का दावा दोहराया है। उन्होंने कहा है कि शहर हो या गांव, सरकार की नजर हर तरफ है। विकास एक निरंतर प्रक्रिया है। राज्य विकास की दिशा में अग्रसर है।

उन्होंने कहा कि झुग्गी-झोपड़ियों में रहने वालों के लिए सरकार डेढ़ लाख से अधिक आवासों का निर्माण कराएगी। अकेले राजधानी में ऐसे 20 हजार फ्लैट बनाए जाएंगे। आवास निर्माण के वक्त ही वहां बिजली, पानी, सड़क आदि की व्यवस्था कराई जाएगी। मुख्यमंत्री रविवार को पुरानी जेल में 243.60 करोड़ रुपये की नौ योजनाओं का ऑनलाइन शिलान्यास करने के बाद लोगों को संबोधित कर रहे थे।

मुख्यमंत्री ने कहा कि बढ़ती आबादी के साथ आवास, यातायात, जलापूर्ति, स्वच्छता आदि से जुड़ी समस्याएं भी उत्पन्न होती हैं। इन समस्याओं से निपटने के लिए सरकार सुनियोजित तरीके से काम कर रही है। सड़कों की जीर्णोद्धार, स्वच्छता अभियान, ड्रेनेज सिस्टम का निर्माण इसी की कड़ी है। उन्होंने कहा कि कचरे के निपटारे के लिए उसकी रिसाइक्लिंग कर बिजली उत्पन्न करने की तकनीक पर काम हो रहा है। दूषित जल को साफ कर पाइप लाइन के सहारे ग्रामीण क्षेत्रों में सिंचाई सुविधा बहाल करने पर भी सरकार का फोकस है।

सीएम ने कहा कि 70 वर्षो से गरीबों के नाम पर सिर्फ राजनीति ही हुई है। भाजपा न तो वोट की राजनीति करती है और न ही भेदभाव। सवाल यह कि 70 साल बाद भी सभी तबके का विकास क्यों नहीं हुआ। उन्होंने खासतौर पर आदिवासियों और अल्पसंख्यकों से अपने बच्चों को हुनरमंद बनाने की अपील की। कहा कि इसके लिए सरकार कौशल विकास का प्रशिक्षण दे रही है। प्रशिक्षण लेने के बाद जिन बच्चों को सउदी अरब में 10 हजार मिलता है। वे 50 हजार के हकदार हो जाते हैं।

सीएम का मजाकिया अंदाज, जनसंख्या बढ़ाने में मदद नहीं करती सरकार

शिलान्यास समारोह में मुख्यमंत्री का मजाकिया अंदाज भी देखने को मिला। उन्होंने कहा कि तेजी से बढ़ रही जनसंख्या कई समस्याओं की जड़ है। सरकार हर मामले में सहायता करती है, लेकिन जनसंख्या नियंत्रण में सहायता नहीं कर सकती। इसे नियंत्रित करना आपकी जवाबदेही है। जनसंख्या में बेतहाशा वृद्धि से व्यवस्था और बजट दोनों फेल कर जाता है। ऐसा न हो कि आपका कोई बच्चा केला बेचे और कोई ठेला लगाए। लिहाजा इतने बच्चे ही पैदा करें, जिसे अच्छी तालीम दे सकें।

योजनाओं पर एक नजर

-राजभवन-कांटा टोली स्मार्ट रोड योजना लागत : 92. 90 करोड़ निर्माण अवधि : 24 माह लंबाई-चौड़ाई : 2.8 किलोमीटर व 29 मीटर

- इस्लाम नगर में आवास निर्माण योजना लागत : 30.34 करोड़ आवास संख्या : 444 इकाई : वन बीएचके एक फ्लैट 30 वर्ग मीटर का

- काली रेखा कुष्ठ आश्रम, देवघरकुल लागत : 4.54 करोड़ निर्माण अवधि : 12 माह आठ खंड 64 इकाई प्रति इकाई क्षेत्रफल 30 वर्ग मीटर

- क्यू काम्पलेक्स, बासुकीनाथयोजना लागत : 10.71 करोड़निर्माण अवधि : 12 माहसंस्कार मंडप का विस्तारीकरण

- सेप्टज योजना, हजारीबाग योजना लागत : 34.78 करोड़ निर्माण अवधि :12 माह रखरखाव एवं संचालन प्रबंधन 10 वर्ष के लिए

- सेप्टज योजना, चास योजना लागत : 39.45 करोड़ निर्माण अवधि : 12 माह रखरखाव एवं संचालन प्रबंधन 10 वषरें के लिए

- सेप्टज योजना, गिरिडीह योजना लागत : 25.0 5करोड़ निर्माण अवधि :12 माह रखरखाव एवं संचालन प्रबंधन 10 वर्ष के लिए- शवदाह गृह, मेदिनीनगर योजना लागत : 1.75 करोड़ निर्माण अवधि : 12 माह

क्या-क्या होगा : प्रतीक्षा कक्ष,प्रशासनिक कक्ष ,स्नानागार ,शौचालय ,स्टाफ क्वाटर,मंदिर, लकड़ी भंडार- शवदाह गृह, देवघर योजना : 3.99 करोड़ निर्माण अवधि : 12 माह

क्या-क्या होगा : प्रतीक्षा कक्ष ,प्रशासनिक कक्ष, स्नानागार ,शौचालय स्टाफ क्वाटर 
 

मुख्यमंत्री रघुवर दास रांची में शहरी विकास की नौ योजनाओं का शिलान्यास किया। इन योजनाओं की लागत राशि 243.60 करोड़ रुपये है। इस मौके पर सीएम ने कहा कि 2022 तक हमारी सरकार शुद्ध पेयजल घर-घर तक पहुंचाएगी, ये हमारा संकल्प है। सरकार द्वारा बनाए जा रहे नए घरों में बिजली और पानी की व्यवस्था करना सरकार की ही जिम्मेदारी है, और हम ये जिम्मेदारी जरूर पूरी करेंगे।

मुख्यमंत्री ने कहा कि 70 सालों से गरीब के नाम पर राजनीति हो रही है। सीएम ने जनसंख्या न बढ़ाने की अपील की। कहा, कि सरकार हर चीज में सहायता देती है, लेकिन जनसंख्या बढ़ाने में नहीं। लोग इसे समझें। जनसंख्या बढ़ने से परेशानी होती है। व्यवस्था और बजट सब फेल कर जाता है। उनके मुताबिक, 2022 तक हर गांव में पाइप लाइन से जलापूर्ति होगी। 2020 तक कोई बेघर नहीं रहेगा। कचरा से बिजली उत्पन्न होगी। हर गांव में एलईडी लाइट लगेगी।

मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों से राज्य के विकास में भागीदारी की अपील करते हुए स्वच्छ सुंदर विकसित और स्वावलंबी झारखंड बनाने की दिशा में सहयोग मांगा। सीएम ने कहा कि शहरों की बुनियादी जरूरत आवास, परिवहन, यातायात, स्वच्छता और पेयजल को लेकर सरकार बेहद ही गंभीर और संवेदनशील है। हम समाज के अंतिम पायदान तक विकास की रोशनी को पहुंचाना चाहते हैं। उन्होंने रांची में सहित प्रदेश के शहरों में कुष्ठ रोगियों के लिए भी बुनियादी जरूरत की वस्तुओं से लैस भवनों के निर्माण का निर्देश दिया।

सीएम ने कहा कि केवल रांची में 20000 भवन बनेंगे और प्रदेश में डेढ़ लाख से ज्यादा मकान बनाकर 2020 तक हर शहरी को अपना घर का तोहफा देने का काम सरकार करेगी। उन्होंने यह भी कहा कि 2022 तक प्रदेश के हर घर में पाइप लाइन जल आपूर्ति की व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी। सीएम ने प्रदेशवासियों से बेहतर झारखंड में सहयोग करते हुए जनसंख्या पर नियंत्रण लगाने की अपील की।

नगर विकास के शहरी योजना वृहद शिलान्यास कार्यक्रम में नगर विकास मंत्री सीपी सिंह ने प्रदेश वासियों से आग्रह किया किस राज्य को विश्व के मानचित्र पर प्रगतिशील राज्य बनाने में सरकार का सहयोग करें।

नगर विकास द्वारा आयोजित कार्यक्रम में विभाग के प्रधान सचिव अरुण कुमार सिंह ने कहा कि राज्य के विकास के लिए शहरों का विकास बेहद जरूरी है।

कार्यक्रम में विकास आयुक्त अमित खरे सीएम के प्रधान सचिव सुनील वर्णवाल रांची की मेयर आशा लकड़ा डिप्टी मेयर संजीव विजयवर्गीय सांसद रामटहल चौधरी विधायक डॉ जीतू चरण राम विधायक रामकुमार पाहन के साथ-साथ अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष मोहम्मद कमाल खान भी मौजूद रहे।

इन योजनाओं की हुई शुरुआतः

1. राजभवन कांटा टोली स्मार्ट रोड

योजना लागत 92. 90 करोड़

निर्माण अवधि 24 माह

लंबाई व चौड़ाई 2.8 किलोमीटर व 29 मीटर

2. इस्लाम नगर में आवास निर्माण

योजना लागत 30.34 करोड़

आवास संख्या -444

इकाई वन बीएचके

एक फ्लैट 30 वर्ग मीटर

3. काली रेखा कुष्ठ आश्रम देवघर

कुल लागत 4.54 करोड़

निर्माण अवधि 12 माह

आठ खंड 64 इकाई

प्रति इकाई क्षेत्रफल 30 वर्ग मीटर

4. Que कंपलेक्स बासुकीनाथ

योजना लागत 10.71 करोड़

निर्माण अवधि 12 माह

महिला एवं पुरुष क्यों Q complex

संस्कार मंडप का विस्तारीकरण

5. सेप्टज योजना हजारीबाग

योजना लागत 34.78 करोड़

निर्माण अवधि 12 माह

रखरखाव एवं संचालन प्रबंधन 10 वर्षों के लिए

6. सेप्टज योजना चास

योजना लागत 39.45 करोड़

निर्माण अवधि 12 माह

रखरखाव एवं संचालन प्रबंधन 10 वर्षों के लिए

7. सेप्टज योजना गिरिडीह

योजना लागत 25.0 5करोड़

निर्माण अवधि 12 माह

रखरखाव एवं संचालन प्रबंधन 10 वर्षों के लिए

8. शवदाह गृह मेदिनीनगर

योजना लागत 1.75 करोड़

निर्माण अवधि 12 माह

विद्युत शवदाह ,प्रतीक्षा कक्ष ,

प्रशासनिक कक्ष ,स्नानगृह ,

शौचालय ,स्टाफ क्वार्टर ,

मंदिर, लकड़ी भंडार

9. शवदाह गृह देवघर

योजना 3.99 करोड़

निर्माण अवधि 12 माह

विद्युत शवदाह

प्रतीक्षा कक्ष ,

प्रशासनिक कक्ष

स्नानगृह ,शौचालय स्टाफ क्वार्टर

40 सिविल जजों को सीएम रघुवर ने दिया नियुक्त पत्र

सीएम रघुवर दास आज रांची में 40 सिविल जजों को नियुक्त पत्र दिया। सीएम प्रोबेशनर सिविल जजों के नियुक्ति पत्र वितरण समारोह में शामिल हुए। इस मौके पर उन्होंने कहा कि नए जजों का न्यायपालिका परिवार में स्वागत है, आप सभी को बधाई एवं शुभकामनाएं। 

सीएम ने कहा कि न्याय पर भारत की जनता को अटूट विश्वास है। ये विश्वास लोकतंत्र में कायम रहे ये न्यायपालिका की जिम्मेदारी है। हमारी सरकार धीरे-धीरे न्यायपालिका में नियुक्तियों पर काम कर रही है। 40 नए जजों में 32 जज हमारे झारखंड के हैं। ये झारखंड के लिए गर्व की बात है।

रघुवर ने कहा कि मैं आशा करता हूं सभी नए जज पूर्ण मनोयोग से प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे और मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारे ये न्यायाधीश निष्पक्ष रूप से गरीबों और पिछड़ों के उत्थान के लिए काम करेंगे।

इस बीच, सीएम ने कहा है कि झारखंड विकास के पथ पर लगातार आगे बढ़ रहा है। हमारी सरकार का एक ही मकसद है, झारखंड की सवा तीन करोड़ जनता की सेवा। 

सामूहिक विवाह की सोच सराहनीय कदमः रघुवर

मुख्यमंत्री रघुवर दास ने रांची के हरमू मैदान में जतरा एवं सामूहिक विवाह समारोह में हिस्सा लिया। इस मौके पर सीएम ने कहा कि सामूहिक विवाह की सोच एक सराहनीय कदम है। नवविवाहितों को मेरी हार्दिक शुभकामनाएं और आयोजकों को साधुवाद।

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