लैंड बैंक को असंवैधानिक बताते हुए राज्यपाल को लिखा पत्र

रांची : पूर्व सांसद सह आदिवासी सेंगेल अभियान के अध्यक्ष सालखन मुर्मू ने राज्य सरकार द्वारा बनाए गए लैंड बैंक को असंवैधानिक बताते हुए इसे निरस्त करने की मांग की है। सालखन ने इसे लेकर राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू को पत्र लिखा है। उन्होंने कहा है कि राज्यपाल इसे निरस्त करें नहीं तो वे कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। उन्होंने लैंड बैंक को आम जनता के लिए धोखा बताया है।

पूर्व सांसद ने अपने पत्र में कहा है कि लैंड बैंक का सरकारी प्रावधान एक एक्जीक्यूटिव आर्डर है, जिसमें जनजातीय परामर्शदात्री समिति या विधानसभा से स्वीकृति नहीं ली गई। इस आदेश के निरस्त करने के तर्क गिनाते हुए उन्होंने कहा है कि बिना जन साधारण की सहमति से लैंड बैंक के नाम से वैसी भूमि हड़पी जा रही है, जिनका उपयोग वे सालों से करते रहे हैं। देश में तालाबों एवं अन्य जन साधारण के निर्धारित गैर मजरूआ आम व गैर मजरूआ खास जमीन की पारंपरिक व्यवस्था है। ऐसी जमीन लैंड बैंक में शामिल कर उद्योगपतियों को दी जा रही है। उन्होंने पंजाब के एक मामले में सर्वोच्च न्यायालय के आदेश का हवाला भी दिया, जिसके तहत सरकार ऐसी जमीन को लैंड बैंक में शामिल नहीं कर सकती। पूर्व सांसद ने लैंड बैंक के नाम पर नदी की जमीन भी उद्योगपतियों को देने का आरोप लगाया है। उनके मुताबिक खूंटी के तोरपा स्थित लोहाजिमी में नदी की जमीन को राज्य सरकार द्वारा लेना इसका उदाहरण है। उन्होंने बकायदा ऐसी कई जमीन का उदाहरण दिया है जो आम जनता के उपयोग के लिए थे लेकिन उन्हें अब लैंड बैंक में शामिल कर लिया गया।

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