हटेंगे लापरवाह सहिया और रोजगार सेवक

रांची : मुख्य सचिव राजबाला वर्मा ने निर्धारित समय पर योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए सरकार की निचली इकाइयों तक को जवाबदेह बनाने का टास्क अफसरों को सौंपा है। इस बाबत उन्होंने सोमवार को जहां विभागीय सचिवों के साथ बैठक की, वहीं वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से उपायुक्तों को कई निर्देश दिए। इस दौरान उन्होंने काम में कोताही बरतने वाली हर प्रखंड की पांच सहियाओं तथा रोजगार सेवकों को कार्यमुक्त करने का निर्देश दिया है। साथ ही हर छठे महीने में स्कूलों में स्वास्थ्य शिविर लगाने तथा 15 अगस्त तक 1000 पंचायतों को जीरो ड्रॉपआउट घोषित करने की दिशा में कार्य करने का निर्देश दिया। उन्होंने स्पष्ट किया कि मुख्यमंत्री स्वतंत्रता दिवस के मौके पर ड्रॉपआउट पंचायतों की विधिवत घोषणा करेंगे। इस बीच उन्होंने अफसरों को बालश्रम रोकने के लिए असंगठित मजदूरों का निबंधन कराने, इंद्रधनुष और कालाजार उन्मूलन जैसे कार्यक्रमों को पंचायत स्तर तक पर तेज करने, स्वास्थ्य उपकेंद्रों में पानी-बिजली का पुख्ता इंतजाम करने को कहा है। उन्होंने जून माह में दो लाख हेक्टेयर परती भूमि की मेढ़बंदी, किसानों को हेल्थ स्वायल कार्ड मुहैया कराने, 25 लाख किसानों को फसल बीमा से जोड़ने, 3.90 लाख मिट्टी के नमूनों की जांच करने, सामुदायिक वनपट्टा वितरण के लिए ग्रामसभा आयोजित करने, 30 जून तक शत प्रतिशत बच्चों को आधार से जोड़ने तथा 410 आंगनबाड़ी केंद्रों के भवन निर्माण का कार्य पूरा करने का टास्क अफसरों को सौंपा।

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हर प्रखंड की पांच सहियाओं को करें कार्यमुक्त :

टीकाकरण, संस्थागत प्रसव, प्रसव पूर्व जांच, कुपोषण आदि के लिए सहियाओं की अलग-अलग जवाबदेही सुनिश्चित करने का निर्देश मुख्य सचिव ने दिया है। इन कार्यो की मॉनीट¨रग के लिए उन्होंने जहां विभागीय स्तर पर सेल गठित करने को कहा है, वहीं खराब प्रदर्शन करने वाले प्रत्येक प्रखंड की पांच-पांच सहियाओं को कार्यमुक्त करने को कहा है। उन्होंने कहा कि टीकाकरण आदि का डाटाबेस तैयार किया जाए, इस बाबत 6500 आंगनबाड़ी केंद्रों में सॉफ्टवेयर शुरू किया जा चुका है।

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जुलाई से शुरू होंगे 19 नए कॉलेज, बेकार पड़े भवनों का होगा उपयोग :

उच्च शिक्षा विभाग की समीक्षा के दौरान मुख्य सचिव ने कहा कि राज्य में 38 डिग्री कॉलेजों की स्थापना की जाएगी। इनमें से 19 नए कॉलेजों में जुलाई से पढ़ाई शुरू होगी। इन कॉलेजों में नामांकन के लिए उन्होंने कस्तूरबा एवं अन्य आवासीय विद्यालयों के बच्चों को प्रेरित करने के लिए जून में उनकी काउंसलिंग करने की नसीहत दी। इसी कड़ी में उन्होंने स्किल डेवलपमेंट के लिए बेकार तथा अनुपयोगी भवनों का इस्तेमाल करने को कहा।

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हर जिला हर महीने 3000 गरीबों को देगा गैस कनेक्शन :

खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग की समीक्षा करते हुए मुख्य सचिव ने हर जिले को हर महीने 3000 गरीबों को नि:शुल्क गैस कनेक्शन देने को कहा। उन्होंने कहा कि18 महीने में 7.5 लाख कनेक्शन देने का लक्ष्य सरकार ने निर्धारित किया है। इस बीच उन्होंने जून में शत-प्रतिशत राशन का उठाव ई-पोस मशीन के जरिए सुनिश्चित कराने, घर-घर अभियान चलाकर राशन कार्ड की आधार सीडिंग करने, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून का लाभ नहीं ले रहे लाभुकों को सूची से हटाने तथा ग्रामीणों को विशेष प्रशिक्षण देकर उनसे माइक्रो बैंकिंग का काम कराने का निर्देश दिया।

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25 हजार लोगों के बीच बंटेंगे 1000 करोड़ :

राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग के क्रियाकलापों की समीक्षा करते हुए मुख्य सचिव ने विभिन्न परियोजनाओं के लिए अधिग्रहित भूमि के एवज में रैयतों को जल्द से जल्द मुआवजा देने का निर्देश दिया। इस बीच विभागीय पदाधिकारियों ने 25 हजार रैयतों के बीच 1000 करोड़ रुपये बांटे जाने की तैयारी की जानकारी मुख्य सचिव को दी। मुख्य सचिव ने कहा जो राशि किसी कारणवश देय नहीं है, उसे को-ऑपरेटिव बैंक में जमा कराई जाए। भू-अर्जन से जुड़े वादों का उन्होंने जल्द से जल्द निपटारा करने की बात कही।

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हटाए जाएंगे 100 कार्यदिवस सृजन नहीं करने वाले रोजगार सेवक :

मुख्य सचिव ने मनरेगा के तहत 100 कार्यदिवस का सृजन नहीं करने वाले रोजगार सेवकों को हटाने का निर्देश दिया है। साथ ही प्रखंड विकास पदाधिकारियों को हर हाल में प्रखंड मुख्यालय में रहने तथा प्रखंडों में वीडियो कांफ्रेंसिंग की व्यवस्था करने की बात कही है। उन्होंने सखी मंडलों को बैंक से लिंकेज करने, प्रधानमंत्री आवास योजना की जियो टैगिंग करने, मनरेगा के तहत लंबित मजदूरी का शीघ्र भुगतान करने, पंचायत भवनों को इंटरनेट कनेक्टिविटी मुहैया कराने का निर्देश दिया।

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उद्योग को बढ़ावा देने के लिए हर जिले में चलेगा विशेष अभियान :

औद्योगिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए मुख्य सचिव ने हर जिले में जागरूकता अभियान चलाने का निर्देश उपायुक्तों को दिया है। इस अभियान से उन्होंने अधिवक्ताओं, उद्योगपतियों, चार्टर्ड एकाउंटेंट, आर्किटेक्ट आदि को जोड़ने की नसीहत दी। उन्होंने अभियान के तहत इज ऑफ डूइंग बिजनेस से संबंधित सरकार द्वारा किए जा रहे प्रयासों की जानकारी देने की बात कही।

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