जीवन भर के लिए जारी हो जाति प्रमाणपत्र : सीपी सिंह

रांची : सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में नगर विकास मंत्री सीपी सिंह ने जाति प्रमाणपत्र को जीवन भर के लिए जारी करने की मांग मुख्यमंत्री से की। उन्होंने कहा कि सरकार ने जाति प्रमाणपत्र की वैधता एक साल से बढ़ा कर तीन साल की है। इसे हमेशा के लिए जारी किया जाना चाहिए। कहा, आय बदल सकती है लेकिन जाति कभी नहीं बदलती। मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन के दौरान सीपी सिंह की इस मांग पर गंभीरतापूर्वक विचार करने की बात कही। कहा, जाति प्रमाणपत्र को आजीवन बनाए रखने के लिए राज्य सरकार कानूनी पहलुओं की जानकारी ले रही है। यदि संभव हुआ तो लोगों को बार-बार जाति प्रमाणपत्र नहीं बनवाना होगा।

सचिवों ने दी सरकारी योजनाओं की जानकारी

डिजिटल लॉकर में रखे जाएंगे प्रमाणपत्र : केके सोन

राजस्व एवं भूमि सुधार सचिव केके सोन ने जाति, आवासीय व आय प्रमाणपत्रों के संदर्भ में पंचायत स्वयं सेवकों को उनकी भूमिका से अवगत कराया। यह भी बताया कि जाति प्रमाणपत्र की वैधता एक साल से बढ़ाकर तीन साल कर दी गई है जबकि आय प्रमाणपत्र की छह माह से बढ़ाकर एक साल। उन्होंने यह भी बताया कि सभी प्रमाणपत्रों की मूल प्रति को अब डिजिटल लॉकर में रखा जाएगा। ताकि जब जरूरत हो इसे डिजिटल लॉकर से निकाला जा सके।

पांच साल में 20 लाख लोगों को बनाया जाएगा हुनरमंद : अजय कुमार

उच्च तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग के सचिव अजय कुमार सिंह ने कहा, पिछले पांच माह में 70 से अधिक कौशल विकास केंद्र खोले गए यहां आठ हजार लोगों को प्रशिक्षित किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि सरकार 18 से 35 वर्ष की आयु के युवक एवं युवतियों को हुनरमंद बनाकर उन्हें रोजगार से जोड़ेगी। पांच वर्ष में 20 हजार लोगों को रोजगार से जोड़ना है। फिलहाल प्रत्येक पंचायत से 100-100 युवक एवं युवतियों को रजिस्टर्ड किया जा रहा है। पंचायत स्वयं सेवक उन्हें पंजीकृत कराने में मदद कर सकते हैं।

ग्रामीणों को एलईडी योजना से जोड़ें : कुलकर्णी

ऊर्जा सचिव नितिन मदन कुलकर्णी ने पंचायत स्वयं सेवकों को सरकार की एलईडी योजना से जुड़ने का सुझाव दिया। कहा, यह योजना ऊर्जा की बचत के साथ-साथ स्वयंसेवकों को प्रोत्साहन राशि भी दिलाएगी। प्रत्येक एलईडी बल्ब पर स्वयं सेवकों को 1.5 रुपये, ट्यूब लाइट पर चार रुपये और पंखे पर 15 रुपये का कमीशन मिलेगा। उन्होंने बताया कि 28 लाख ग्रामीण परिवारों तक बिजली का कनेक्शन देना है। पंचायत स्वयंसेवक फार्म भरने में ग्रामीणों की मदद करें।

दिव्यांगों के शौचालय पर सरकार देगी पांच हजार अतिरिक्त

पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के सचिव एपी सिंह ने बताया कि दिव्यांगों के लिए निर्मित होने वाले शौचालयों के लिए सरकार अतिरिक्त पांच हजार रुपये देगी। उन्होंने स्वच्छता अभियान से जुड़ने के लिए स्वयंसेवकों को प्रेरित किया। स्वच्छता ग्राही पूरी पंचायत को ओडीएफ करने में अपनी भूमिका सुनिश्चित करें इसके एवज में उन्हें 15000 रुपये प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। शौचालयों की जीओ टैगिंग में प्रत्येक फोटों को अपलोड करने पर 25 रुपये का मानदेय देय होगा। इसके अलावा ओडीएफ होने के बाद शौचालयों का उपयोग करने के लिए 50 रुपये देय होंगे।