अवैध खनन को बढ़ावा दे रहे डीएमओ, बर्खास्त करे सरकार

अमन कुमार, रांची : मुख्यमंत्री रघुवर दास जहां सरकारी बैठक में लापरवाह और निकम्मे अधिकारियों को निकाल बाहर करने की चेतावनी देते हैं। वहीं उनकी चेतावनी का असर उनके ही विभाग में नहीं दिख रहा है। ऐसे ही एक अधिकारी को बर्खास्त करने की अनुशंसा दुमका के उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा ने राज्य सरकार से की है। सिन्हा का आरोप है कि दुमका के जिला खनन पदाधिकारी (डीएमओ) संजीव कुमार मंडल की विभागीय कामकाज में कोई रुचि नहीं है। जिले में अवैध खनिज का व्यापार हो रहा है। उनके कार्यकाल में अवैध खनिज का कारोबार करने वाले लोगों का मन बढ़ गया है। जिला खान पदाधिकारी इस पर लगाम लगाने में रुचि नहीं दिखा रहे हैं। हाल में अवैध कोयला खनन के दौरान खदान धंसने से दो लोगों की मौत हो गई। भविष्य में भी बड़ा खदान हादसा होने की संभावना है। अवैध खनन की रोकथाम के लिए उपायुक्त की तरफ से कई बार फोन और पत्र के माध्यम से निर्देश दिया गया है। जिला खनन पदाधिकारी आदेश नहीं मान रहे हैं। उनकी तैनाती के बाद दुमका में अवैध खनन के मामले में इजाफा हुआ है। इस मसले पर कई बार बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में जिला खनन पदाधिकारी या उनका कोई प्रतिनिधि शामिल नहीं होता है। जिससे सरकार के कामकाज पर असर पड़ रहा है। उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा ने इसकी शिकायत मुख्यमंत्री के सचिव और उद्योग व खान सचिव सुनील वर्णवाल से फरवरी में की थी। उद्योग और खान विभाग से कोई कार्रवाई नहीं की गई है। इससे निराश होकर उपायुक्त ने 16 मार्च को दोबारा सरकार को पत्र लिख कर संजीव कुमार मंडल को भ्रष्ट, लापरवाह और अनुशासनहीन पदाधिकारी बताते हुए बर्खास्त करने की अनुशंसा की है।

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मुख्यमंत्री जनसंवाद पर भी गंभीर नहीं :

जिला खनन पदाधिकारी संजीव कुमार मंडल पर आरोप है कि मुख्यमंत्री जनसंवाद के तहत आई शिकायतों को भी वे गंभीरता से नहीं लेते हैं। उपायुक्त द्वारा निर्देश देने के बाद भी वे कोई कार्रवाई नहीं करते हैं।

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गोविंदपुर साहिबगंज पथ निर्माण में परेशानी :

गोविंदपुर साहिबगंज पथ का निर्माण में भी जिला खनन पदाधिकारी के कारण रोड़ा फंसा है। पथ निर्माण के लिए कई जगहों पर खनन विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र लेना होता है। पिछले कई महीने से आवेदन पर कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। जिस कारण काम फंस गया है।

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राजस्व में पस्त :

जिला खनन पदाधिकारी राजस्व बढ़ाने में कई रुचि नहीं ले रहे हैं। उनके कार्यकाल में खनन पंट्टा की अनुज्ञप्ति और लीज नवीकरण का मामला फंसा हुआ है। जिस कारण विभाग का रुटीन काम भी ठीक से नहीं हो रहा है।

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