नेता व अफसरों की फिजूल विदेश यात्रा पर पाबंदी

राज्य ब्यूरो, रांची। जनता के पैसे पर विदेश यात्रा का लुत्फ उठाने वाले मंत्री और अधिकारियों के लिए बुरी खबर है। सरकारी खर्च पर अब उनकी विदेश यात्रा आसान नहीं होगी। कार्मिक प्रशासनिक और राजभाषा विभाग ने मुख्यमंत्री रघुवर दास के साथ चर्चा करने के बाद राज्य सरकार के अधिकारियों के लिए सख्त दिशा-निर्देश जारी किया है। विदेश यात्रा के लिए मानक तय कर दिये गये हैं।

इस निर्देश का सबसे पहला असर पर्यटन, कला संस्कृति, खेलकूद और युवा कार्य विभाग पर हुआ है। मुख्यमंत्री ने मंत्री अमर बाउरी को रिओ ओलंपिक में जाने की इजाजत देने से मना कर दिया है। बाउरी विभागीय अधिकारियों के साथ ब्राजील जाने वाले थे। मुख्यमंत्री ने इस यात्रा को अनुपयोगी बताते हुए फाइल वापस कर दी है। इसके साथ ही बाउरी समेत कई अधिकारियों की विदेश यात्रा की फाइल फंस गई है।

प्रतिनिधिमंडल छोटा रहेगा

सरकार के निर्देश के अनुसार विदेश यात्रा के दौरान सरकारी प्रतिनिधिमंडल छोटा रखने का फैसला किया गया है। अगर किसी को प्रतिनिधिमंडल में शामिल किया जाता है तो उसकी योग्यता और विशेषज्ञता के बारे में पूरी जानकारी देनी होगी। कई अधिकारी सेमिनार या सम्मेलन के बहाने विदेश यात्रा पर जाते हैं। निजी संस्था के निमंत्रण पर विदेश यात्रा को सरकारी यात्रा नहीं माना जाएगा। हालांकि कम प्रसिद्ध संस्था के निमंत्रण पर विदेश जाने वाले अधिकारियों को आसानी से इजाजत नहीं दी जाएगी।

क्या सीखा यह बताना होगा :

विदेश से लौट कर सरकार को बताना होगा कि संबंधित अधिकारी को और राज्य को उनकी विदेश यात्रा से क्या फायदा हुआ। मुख्यमंत्री रघुवर दास ने कार्मिक प्रशासनिक विभाग को इस निर्देश का पालन सख्ती से करने को कहा है। जिससे जनता के पैसे की बर्बादी रोकी जाए।

क्या है वजह

हाल के दिनों में अधिकारियों की विदेश यात्रा का चलन कुछ ज्यादा ही बढ़ गया है। कुछ मंत्री अपने निजी सचिव को भी विदेश ले जाने लगे थे। तत्कालीन मुख्य सचिव राजीव गौबा ने विदेश यात्रा पर जाने से इन्कार कर दिया था, लेकिन उनके ओएसडी उद्योग विभाग के प्रतिनिधिमंडल में शामिल हो कर अमेरिका यात्रा कर आए थे। इन तमाम चीजों की जानकारी सरकार के पास थी। इसके अलावे भारतीय प्रशासनिक सेवा के कुछ अधिकारियों के बारे में शिकायत मिली थी कि निजी संस्थानों के निमंत्रण पर वे विदेश यात्रा कर आए। जिसका खर्च सरकार को उठाना पड़ा। इन तमाम वजहों से कार्मिक प्रशासनिक विभाग को निर्देश पत्र जारी करना पड़ा।

मुख्यमंत्री का प्रतिनिधिमंडल भी रहेगा छोटा :

उद्योग विभाग अगले महीने ग्लोबल इनवेस्टर मीट को लेकर अमेरिका, आस्ट्रेलिया और सिंगापुर में रोड शो आयोजित करने वाला है। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री रघुवर दास भी हिस्सा लेंगे। माना जा रहा है कि उद्योग विभाग के प्रतिनिधिमंडल को कम से कम लोगों को शामिल किया जाएगा।