शिक्षक नियुक्ति मामले में विस्तृत रिपोर्ट तलब

राची : राज्य में एनसीटीई के प्रावधानों के अनुसार शिक्षक नियुक्त किए जाने की माग लेकर दायर डा. भीम प्रभाकर की जनहित याचिका पर शुक्रवार को सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट में मुख्य न्यायाधीश वीरेंदर सिंह और न्यायमूर्ति पीपी भट्ट की खंडपीठ ने राज्य सरकार को नोटिस जारी कर इस मामले पर विस्तृत रिपोर्ट दायर करने का निर्देश दिया है।

याचिका में कहा गया है कि नियमानुसार प्रति तीस बच्चे पर एक शिक्षक होना चाहिए लेकिन राज्य में शिक्षकों की काफी कमी है। अधिवक्ता विनोद सिंह ने कहा कि इलाहाबाद उच्च न्यायलय जैसा आदेश यहा भी पारित किया जाना चाहिए कि सरकारी अधिकारियों के बच्चे निजी स्कूलों के बजाय सरकारी स्कूलों में पढ़ें।

सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से कहा गया कि राज्य में शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया चल रही है। जल्द ही सभी रिक्त पदों पर नियुक्ति कर ली जाएगी। मामले की अगली सुनवाई चार सप्ताह बाद होगी।