ब्रॉडबैंड से लैस होंगे मंत्रियों के दफ्तर-आवास

प्रदीप सिंह, रांची : सूबे के मंत्रियों को अब तेजी से बदल रहे तकनीक का ककहरा सीखना होगा। राज्य सरकार ने उन्हें लगातार अपडेट रखने के लिए ब्रॉडबैंड की सुविधाएं बहाल की हैं। यह सुविधा उन्हें अपने दफ्तरों के साथ-साथ आवासीय कार्यालय में भी उपलब्ध होंगी। इसी के साथ-साथ सभी प्रधान सचिव स्तर के अधिकारियों और विभागाध्यक्षों के दफ्तर और आवास में भी इसी प्रकार की सुविधा दी जाएगी। सूचना प्रौद्योगिकी विभाग ने इस संबंध में राज्य के सभी अपर मुख्य सचिवों, प्रधान सचिवों, सचिवों और विभागाध्यक्षों को जानकारी दी है। कहा गया है कि इसकी व्यवस्था अपने स्तर से करें। कार्यक्षमता बढ़ाने में ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी मददगार होगा। इसे ध्यान में रखते हुए विभाग ने यह पहल की है। बदलते दौर में कंप्यूटरीकरण से संबंधित कई योजनाएं राज्य में संचालित की जा रही हैं। इंटरनेट संचार का महत्व काफी बढ़ गया है। इन आवश्यकताओं को देखते हुए बीएसएनएल डाटा वन का इस्तेमाल करने की बात कही गई है। योजनाओं से संबंधित जानकारियां भी इसके माध्यम से डाउनलोड की जा सकती हैं। पूर्व के प्लान में संशोधन करते हुए अब डाटा वन के कांबो पैक का इस्तेमाल करने की स्वीकृति दी गई है। इसपर प्रति माह 2799 रुपए की लागत आएगी। पूर्व में इंटरनेट प्लान के तहत 950 रुपए प्रतिमाह की स्वीकृति थी लेकिन ज्यादा इस्तेमाल होने की वजह से इस राशि में बढ़ोतरी की गई है।

रघुवर पेश कर रहे नजीर

मुख्यमंत्री रघुवर दास के जिम्मे सूचना प्रौद्योगिकी विभाग भी है। उन्होंने इस आशय का आदेश विभाग को दिया है कि अत्याधुनिक संचार उपकरणों का अधिकाधिक इस्तेमाल राजकाज में हो। मुख्यमंत्री इस बात के पक्षधर हैं कि जरूरी आदेश भेजने के लिए चिट्ठी की बजाय संचार सेवाओं का उपयोग हो। इसके अलावा प्रचलित संचार एप का भी इस्तेमाल अधिकारी और मंत्री करें।

फिसड्डी अफसरों को नसीहत भी

मुख्यमंत्री रघुवर दास ने कई मौकों पर वैसे अधिकारियों को नसीहत दी है जो समय के मुताबिक संचार तकनीक का समेकित उपयोग नहीं कर रहे हैं। इससे कामकाज को पटरी पर लाने में बाधा आ रही है। मुख्यमंत्री ने ऐसे अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे अत्याधुनिक संचार सेवाओं का इस्तेमाल कर समय की बचत करें। इससे कार्य संस्कृति को बदलने में भी मदद मिलेगी।