उपयोगिता प्रमाणपत्र देने में कोताही, निकायों को नहीं मिलेगा पैसा

रांची : शहरी विकास की योजनाओं को धरातल पर उतारने के नाम पर करोड़ों रुपये लेने वाले नगर निकाय उपयोगिता प्रमाणपत्र देने में आनाकानी कर रहे हैं। बार-बार रिमाइंडर देने के बावजूद हिसाब नहीं मिलने से क्षुब्ध नगर विकास विभाग ने ऐसे निकायों को चालू वित्तीय वर्ष में राशि नहीं देने की चेतावनी दी है। विभाग ने वित्तीय वर्ष 2013-14 में निकायों को आठ अलग-अलग सेक्टरों में जारी गई राशि और उसकी उपयोगिता से संबंधित रिपोर्ट जारी की है।

रिपोर्ट के मुताबिक 39 शहरी निकायों में 18 ने जहां शहरी परिवहन के लिए निर्गत राशि का हिसाब नहीं दिया है, वहीं नागरिक सुविधा मद में जारी राशि का उपयोगिता प्रमाणपत्र देने में 24 निकाय फिसड्डी साबित हुए हैं। 39 में से 30 निकायों ने शौचालय निर्माण तथा 15 ने सिवरेज-ड्रेनेज के लिए जारी राशि का उपयोगिता प्रमाणपत्र नहीं सौंपा है। इसी तरह समाज कल्याण एवं गरीबी उन्मूलन से संबंधित योजनाओं के मद में निर्गत राशि का 37, कौशल विकास में 28 तथा शहरी योजना एवं परियोजना प्रबंधन के लिए निर्गत राशि का 33 निकायों ने हिसाब नहीं दिया है।