गोड्डा की शहरी जलापूर्ति दुरुस्त करेगी सरकार

रांची : गोड्डा जिले की बढ़ती आबादी को देखते हुए सरकार जिले की लंबित जलापूर्ति योजनाओं को दो माह के भीतर स्वीकृति प्रदान करेगी। नगर विकास मंत्री सीपी सिंह ने सदन को यह आश्वासन दिया। गोड्डा की जलापूर्ति का मामला विधायक रघुनंदन मंडल ने उठाया था।

मंडल ने पूछा था कि गोड्डा जिले की आबादी की क्षमता के अनुरूप प्रस्तावित पांच टावर वाली जलापूर्ति योजना को अगले वित्तीय वर्ष अनुमति मिलेगी या नहीं। उन्होंने सदन को यह भी बताया कि गोड्डा में महज तीस फीसद आबादी को ही पेयजल की सुविधा मुहैया हो रही है। रघुनंदन मंडल ने गोड्डा की ग्रामीण सड़कों के निर्माण में बरती गई अनियमितता का मामला भी उठाया। कहा, सभी ग्रामीण सड़कों की जांच कराई जाए। मंत्री नीलकंठ सिंह मुंडा ने सदन को आश्वस्त किया कि सरकार विभागीय स्तर से मामले की जांच कराएगी। गोड्डा जिला अंतर्गत नयानगर से परसा मुख्य पथ की जर्जर अवस्था का मामला विधायक अशोक कुमार ने उठाया। मंत्री ने सदन को आश्वस्त किया कि दो-तीन माह में काम शुरू हो जाएगा।

तारांकित प्रश्न काल के दौरान दीपक बिरूवा द्वारा पश्चिम सिंहभूम के ग्रामीण पथों के निर्माण का मामला उठाया। प्रभारी मंत्री नीलकंठ सिंह मुंडा ने कहा कि सड़क निर्माण के लिए अगले वित्तीय वर्ष बजटीय उपबंध किया जाएगा। यह भी बताया कि एक सड़क पतागुइरा से मुकुबासा का निर्माण निविदा की प्रक्रिया में है।

आलमगीर आलम ने पाकुड़ प्रखंड की 15 पंचायतों को अलग कर संग्रामपुर को अलग प्रखंड का दर्जा देने का मामला उठाया। मंत्री नीलकंठ सिंह मुंडा ने इस पर नीतिगत निर्णय लेने का भरोसा दिलाया। भाजपा विधायक विमला प्रधान ने सिमडेगा से उड़ीसा और छत्तीसगढ़ को जोड़ने वाले पथ की जर्जर दशा का मामला उठाया। प्रभारी मंत्री नीलकंठ सिंह ने आश्वस्त किया कि सरकार इस पर जल्द विचार करेगी।

आर्थिक जनगणना बनेगी बीपीएल सूची का आधार

राज्य सरकार बीपीएल सूची को लेकर फंसे पेंच का समाधान सामाजिक-आर्थिक जनगणना को आधार बनाकर करेगी। ग्रामीण विकास मंत्री नीलकंठ सिंह मुंडा ने कहा कि सरकार के स्तर से तैयार की जाने वाली बीपीएल सूची को केंद्र सरकार के पास अनुशंसा के लिए शीघ्र भेजा जाएगा। कांग्रेस विधायक विदेश सिंह ने पलामू जिला के छूटे लोगों को बीपीएल सूची में शामिल करने की मांग की थी।