लेस्लीगंज, चैनपुर, हरिहरगंज व मनातू के प्रभारियों से शो-कॉज
मेदिनीनगर : झारखंड सरकार स्वास्थ्य विभाग के मुख्य सचिव का साफ आदेश है कि कम से कम 55 प्रतिशत संस्थाग
मेदिनीनगर : झारखंड सरकार स्वास्थ्य विभाग के मुख्य सचिव का साफ आदेश है कि कम से कम 55 प्रतिशत संस्थागत प्रसव होना चाहिए। बावजूद पलामू जिले के विभिन्न क्षेत्रों में संस्थागत प्रसव की गति काफी धीमी है। इसके कारण संस्थागत के लिए निर्धारित लक्ष्य हासिल नहीं हो पा रहा है। इसका खुलासा शुक्रवार को स्वास्थ्य विभाग के सभागार में प्रखंड चिकित्सा पदाधिकारियों के साथ आयोजित मासिक बैठक में हुआ है। इसपर पलामू के सिविल सर्जन डा बेडिक्ट ¨मज ने काफी नाराजगी जाहिर की और जिले के मनातू, हरिहरगंज, लेस्लीगंज व चैनपुर के चिकित्सा पदाधिकारियों से स्पष्टीकरण मांगा है।
उक्त प्रभारियों को जवाब देने के लिए 36 घंटे का मोहलत दिया गया है। बताया गया कि लक्ष्य से पीछे रहने वाले प्रभारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। डीपीएम प्रवीण ¨सह ने बताया कि जच्चा और बच्चा को सुरक्षित रखने के उद्देश्य से सरकार द्वारा संस्थागत प्रसव को बढ़ावा दिया जा रहा है। इस दौरान पूर्व टीकाकरण कराने का निर्देश भी प्रभारियों को दिया गया है। इसके अलावा संचालित सभी योजनाओं की बारी-बारी से समीक्षा हुई। बाद में बदलते मौसम के साथ डायरिया से संबंधित मामलों भी विचार विमर्श किया गया। बताया गया कि बरसात आने से पहले डीडीटी का छिड़काव जरूरी है। इस दौरान विशेष-सफाई पर ध्यान देने की जरूरत है। डायरिया से बचाव के लिए प्रखंड के साथ जिला अस्पताल तक में पूर्ण दवाएं उपलब्ध होनी चाहिए। मौके पर एसीएमओ डा हेमंत कुमार, डा एमपी ¨सह, डा एसकेपी यादव, डीएस डॉ. कलानंद मिश्रा, डॉ. ओमप्रकाश, डॉ. अनिल ¨सह, डॉ. सीबी प्रतापन समेत डीपीएम प्रवीण ¨सह, डीएएम केवल कुमार ¨सह आदि उपस्थित थे।