कचरवा डैम क्षेत्र में कैसे बन गया तालाब

मेदिनीनगर : सदर प्रखंड के कचरवा डैम क्षेत्र में तालाब का निर्माण कराने की जांच की जाएगी। अब करीब 20 लाख रुपये की लागत से बनाए गए इस तालाब को विधायक कोटे की राशि से भरा जाएगा। यह निर्णय शनिवार को स्थानीय डीआरडीए सभागार में आयोजित जिला योजना समिति की बैठक में लिया गया। इसकी अध्यक्षता स्वास्थ्य व परिवार कल्याण मंत्री रामचंद्र चंद्रवंशी ने की। बैठक में उक्त तालाब में दो किशोरों के डूबने से हुए मौत के बाद की स्थिति पर चर्चा की गई। बताया गया कि डैम क्षेत्र में तालाब निर्माण का कोई औचित्य नहीं है। दो मौतों के बाद पूर्व में तालाब को भरने का निर्णय लिया गया है। इसके लिए डालटनगंज विधायक आलोक चौरसिया ने विधायक कोटे से 39 हजार रुपये देने पर सहमति व्यक्त की। साथ ही डैम के इर्द-गिर्द हो रहे अतिक्रमण पर गंभीरता से लिया गया। अध्यक्ष सह मंत्री श्री चंद्रवंशी ने उपायुक्त की देखरेख में एसडीओ, डीएसपी व सीओ को अतिक्रमण हटाने का निर्देश दिया।

बैठक में पिछड़ा क्षेत्र अनुदान कोष के चालू वित्तीय वर्ष के लिए 21 करोड़ की योजनाओं का अनुमोदन कर दिया गया। इस राशि से 35 पंचायत भवन, 40 आंगनबाड़ी केंद्र, व 33 पीसीसी सड़क का निर्माण कराया जाएगा। इसी तरह बीआरजीएफ से मेदिनीनगर नगर पर्षद क्षेत्र 27, हुसैनाबाद में 49 व विश्रामपुर में पांच योजनाएं अनुमोदित की गई। इसी तरह वर्ष 2014-15 की जिला योजना अनानद की 22 लाख की योजनाओं को स्वीकृत किया गया। बताया गया कि गत बैठक में बीआरजीएफ की 19 योजनाओं को मंजूरी दी गई थी। इसमें 12 में काम शुरू हो चुका है। तीन के लिए कार्यादेश जारी नहीं किया गया है। इस पर छतरपुर विधायक राधाकृष्ण किशोर ने आपत्ति जताते हुए विलंब के लिए जवाबदेही तय करने की मांग की।

समीक्षा के क्रम में मंत्री श्री चंद्रवंशी ने जिला योजना समिति की 34 समितियों का गठन करने की स्वीकृति प्रदान कर दी। इसके लिए जिला परिषद अध्यक्ष को एक सप्ताह के अंदर समिति गठित कर समिति से अनुमोदन कराने को कहा गया। कुल छह उपसमिति गठित की जाएगी। एक समिति में अध्यक्ष समेत पांच सदस्य रहेंगे।

जो उपस्थित हुए

विधायक राधाकृष्ण किशोर, शिवपूजन मेहता, आलोक चौरसिया, जिप अध्यक्ष अनिता देवी, डीसी के श्रीनिवासन, जिप उपाध्यक्ष विनोद सिंह, डीडीसी प्रमोद कुमार सिंह, हैदर अली, डीपीआरओ डीएन भादुड़ी

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सूदना जलापूर्ति योजना में तालाबंदी का उठा मामला

संस, मेदिनीनगर : स्थानीय डीआरडीए सभागार में शुक्रवार को आयोजित जिला योजना समिति की बैठक में सूदना जलापूर्ति योजना में तालाबंदी का मामला उठाया गया। बताया गया कि संवेदक का 40 लाख रूपए भुगतान नहीं किया जा सकता है। इसे लेकर योजना को विभाग के हैंडओवर नहीं किया गया है। समिति ने भुगतान में हुए विलंब के लिए पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के कार्यपालक अभियंता को तलब किया। बताया गया कि राशि के आवंटन के लिए कई मर्तबा मुख्यालय को पत्र भेजा गया है। वहीं दूसरी ओर पलामू सांसद विष्णुदयाल राम के प्रतिनिधि रमेश कुमार के ध्यान आकृष्ट कराने पर समिति ने नीमिया पेयजलापूर्ति योजना को मंजूरी दे दी। समिति ने सूदना जलापूर्ति योजना को शीघ्र शुरू कराने का निर्देश दिया।

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बैरिया बस अड्डा निर्माण के गुणवत्ता की होगी जांच

मेदिनीनगर : शहरी क्षेत्र के 99.50 लाख की बैरिया बस अड्डा निर्माण योजना की गुणवत्ता की जांच की जाएगी। साथ ही देखा जाएगा कि बस अड्डा के लिए यह जगह उपयुक्त है या नहीं। यह निर्णय शुक्रवार को आयोजित जिला योजना समिति की बैठक में लिया गया। इसमें बताया गया कि योजना में अब तक 45 लाख रूपए खर्च किए जा चुके हैं। करीब 55 लाख की राशि अवशेष है। मामला के उच्च न्यायालय में लंबित है। समिति को बताया गया कि कोर्ट ने स्टे नहीं लगाया है। अगर संवेदक दोबारा काम करना चाहे तो समिति इसकी मंजूरी दे सकती है। बाद में अब तक हुए निर्माण कार्य की गुणवत्ता जांच करने का निर्देश दिया। जांच दल में डीडीसी, पुलिस उपाधीक्षक व आरइओ के कार्यपालक अभियंता शामिल किए गए हैं।

उठा अवैध खनन का मामला, डीएमओ का वेतन स्थगित

मेदिनीनगर : पलामू के जिला सहायक खनन पदाधिकारी बाबूलाल रजक से स्पष्टीकरण मांगते हुए उनके वेतन को स्थगित कर दिया गया है। श्री रजक शनिवार को आयोजित जिला योजना समिति की बैठक से अनुपस्थित थे। इसमें रामगढ़ थाना क्षेत्र के हुटार में कोयले का अवैध खनन का मामला उठाया गया। साथ ही अवैध क्रशर संचालन को रोकने के लिए जिला खनन विभाग की भूमिका पर असंतोष व्यक्त किया गया।

सड़क निर्माण के संवेदक के विरूद्ध दर्ज होगी प्राथमिकी

मेदिनीनगर : जिले के चार सड़क निर्माण योजनाओं की गुणवत्ता अत्यधिक खराब है। इसके संवेदक के विरूद्ध कानूनी कार्रवाई की जाएगी। यह निर्णय शनिवार को जिला योजना समिति की बैठक में लिया गया। इसमें बताया गया कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना व पीडब्ल्यूडी की योजनाओं में व्यापक अनियमितता बरती गई है। इसमें रबदा से चौखड़ा, पतरा से मझिगावंा, रामगढ़ से हुंटार मुख्य हैं। समिति ने सभी योजनाओं की जांच करने का निर्देश दिया।