सरकारी कार्यालयों में बायोमिट्रिक प्रणाली हो रही फेल
लोहरदगा : राज्य सरकार के आदेश से अधिकारी व कर्मचारी कोई सरोकार नहीं रखते हैं। राज्य सरकार ने जिला मुख्यालय से लेकर प्रखंड स्तर पर सरकारी कार्यालयों में अधिकारियों व कर्मियों ससमय उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए बायोमिट्रिक प्रणाली लगाई थी। जिसका जिले में विगत दो मई 2014 को शुभारंभ हुआ। शुरुआत में तो सभी कर्मचारियों ने खूब सक्रियता दिखाई, लेकिन वर्तमान में यह प्रक्रिया कागज पर ज्यादा सक्रिय और धरातल पर सुस्त नजर आती है।
बायोमिट्रिक अधिष्ठापन कार्यालय के प्रभारी पदाधिकारियों की रूचि नहीं लेने का नतीजा है कि यह प्रणाली फेल होते चली जा रही है। हाल यह है कि कर्मियों को मन हुआ तो बायोमिट्रिक में किसी भी समय उपस्थिति दर्ज कराई, नहीं तो घर चलते बने। जिले में इस प्रक्रिया के तहत 1254 कर्मचारी व पदाधिकारी निबंधित है। जिसमें मंगलवार 26 अगस्त को इस प्रक्रिया के तहत महज 291 कर्मचारी व पदाधिकारी ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है। इसके तहत प्रशासनिक स्तर पर निबंधित 1030 में 258, स्वास्थ्य विभाग में निबंधित 153 में में 27 और शिक्षा विभाग में निबंधित 68 में सिर्फ छह ने बायोमिट्रिक के जरिए उपस्थिति दर्ज कराई है, जो कुल निबंधन का मात्र 22 प्रतिशत है।
बायोमिट्रिक के जरिए कर्मचारियों एवं पदाधिकारियों की उपस्थिति दर्ज कराने के लिए राज्य सरकार के साथ जिले के उपायुक्त परमजीत कौर काफी गंभीर है। डीसी के बार-बार निर्देश के बाद भी कर्मचारियों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। डीसी ने कई अवसरों पर स्पष्ट शब्दों में कहा है कि बायोमिट्रिक से उपस्थिति हर हाल में जरूरी है।
बता दें कि स्वास्थ्य विभाग के अलावे अन्य विभागों के कर्मचारियों ने शुरू में इस प्रक्रिया का काफी विरोध किया था। वर्तमान में कर्मचारी कोई न कोई बहाना कर कार्यालय से गायब रहते हैं।
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यह बेहद गंभीर मामला है, इसमें लापरवाही बरतने वालों के विरूद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी। ऐसी शिकायत मिली है कि हाल के समय में वाईफाई काम नहीं कर रहा था, जिसका फायदा उठाया जा रहा है, लेकिन इसे दुरूस्त कर दिया गया है। ऐसे में आदेश की अवहेलना करने वाले कर्मियों पर कार्रवाई होगी। बायोमिट्रिक प्रणाली से कार्यालय आगमन व प्रस्ताव की निर्धारित अवधि में जिनकी उपस्थिति दर्ज नहीं होगी, उनके वेतन निकासी आदि की प्रक्रिया पर रोक लगाई जाएगी। : परमजीत कौर, उपायुक्त, लोहरदगा