डीएसई, डीडब्ल्यूओ व एडीपीओ का वेतन रुका

कोडरमा: स्कूली छात्रों के बैंकों में खाता नही खुलने पर सरकारी कल्याणकारी कार्यक्रमों का सीधा लाभ नहीं मिल पा रहा है। जबकि सरकार के दिशा-निर्देश के तहत डीबीटी के माध्यम से ही सभी तरह के कार्यक्रमों की राशि लाभुकों के खाते में दी जानी है। ऐसे में खाता नहीं होने से सबसे ज्यादा प्रभावित स्कूली बच्चे हो रहे हैं। लंबे समय से निर्देश के बाद भी इस दिशा में शिक्षा विभाग के अधिकारी लापरवाही बरत रहे है। शुक्रवार को डीसी संजीव कुमार बेसरा ने समीक्षा के दौरान इस कार्य में लापरवाही पर डीएसई, डीपीओ, एडीपीओ के वेतन निकासी पर रोक लगाने का निर्देश दिया। जबकि स्कूली छात्र-छात्राओं के लिए सरकार के कार्यक्रम साइकिल वितरण, छात्रवृत्ति जैसे लाभों से करीब 13 हजार छात्र-छात्रा वंचित हो गये है। लिहाजा डीसी ने इस मामले को गंभीरता से लिया है।

दो एमओ के विरुद्ध भी कार्रवाई

कोडरमा: आपूर्ति विभाग में लाभुकों को डीबीटी के माध्यम से सीधा लाभ के लिए भी बैंक खाता कार्यक्रम में बाधक बन रहा है। सभी एमओ को लाभुकों का आधार व मोबाइल नंबर की सी¨डग बैंक में कराने को कहा गया है। वहीं कार्य में लापरवाही पर जयनगर एंव डोमचांच के एमओ का वेतन निकासी पर रोक लगाते हुए स्पष्टीकरण मांगा गया है। आपूर्ति व्यवस्था में करीब 70 फीसदी लाभुकों को बैंकों से जोड़ने का दावा किया गया है। जबकि शतप्रतिशत लाभुकों को बैंकों से जोड़ने का लक्ष्य है।

कल्याण पदाधिकारी से स्पष्टीकरण

कोडरमा: डीबीटी योजना में लापरवाही पर कल्याण पदाधिकारी अनुज कुमार से स्पष्टीकरण की मांग की गई है। विभागीय योजनाओं की समीक्षा में डीसी ने गहरा नाराजगी व्यक्त किया। वहीं संबंधित पदाधिकारी से यह भी पूछने को कहा गया कि क्यों नही उनके विरूद्ध विभागीय कार्रवाई शुरू की जाय।

पीएमजी के तहत ग्रमामीणों को मिलेगा प्रशिक्षण

कोडरमा: प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल प्रोग्राम के तहत ग्रामीणों को कंप्यूटर का बेसिक ट्रे¨नग दी जाएगी। डीसी ने योजना की जानकारी लेते हुए तेजी लाने का निर्देश ई-डिस्ट्रिक्ट मैनेजर को दिया। योजना के तहत 22 दिनों के प्रशिक्षण के उपरांत संबंधित व्यक्ति को ऑन लाईन परीक्षा ली जाएगी। सफल होने पर प्रज्ञा केंद्र संचालक को 300 रूपये दिये जाएंगे।