नकली शराब मामले की होगी तहकीकात

कोडरमा: नकली शराब बरामदगी मामले में उत्पाद विभाग भी सक्रिय हो गया है। ऐसे हर मामलों में उत्पाद विभाग की टीम भी गहन जांच कर विभाग को रिपोर्ट भेजेगी। बुधवार को उत्पाद उपायुक्त शशिशेखर प्रसाद ने कोडरमा में ऐसे गंभीर मामलों का जायजा लेते हुए विभागीय अधिकारियों को जरूरी निर्देश दिए। विभाग में संसाधनों व अधिकारियों की कमी को देखते हुए ऐसे मामलों को लेकर प्रमंडलस्तरीय टीम के साथ छापेमारी व जांच का निर्देश दिया है। इसके लिए वैसे स्थानों को भी चिह्नित करने को कहा गया, जहां से नकली शराब व स्प्रिट जैसे कारोबार को बढ़ावा मिल रहा है। इस मामले में बरही व डोमचांच को संवेदनशील मानते हुए खास नजर रखने को कहा गया। बताया गया कि ऐसी गतिविधियां संबंधित स्थलों से होने की सूचना है। लिहाजा टीम के द्वारा संयुक्त रूप से छापामारी का निर्देश दिया गया। वहीं पूर्व में उत्पाद विभाग द्वारा नकली शराब जैसे मामलों में की गई कार्रवाई से संबंधित दस्तावेजों की जांच करते हुए दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई का निर्देश दिया। जबकि हाल के दिनों में नकली शराब बरामदगी व आजसू नेता संजय यादव सहित अन्य के विरुद्ध तिलैया पुलिस द्वारा प्राथमिकी मामले में भी उत्पाद अधीक्षक को विभागीय स्तर पर जांच का निर्देश दिया है। उत्पाद उपायुक्त श्री प्रसाद ने कहा कि मामला काफी गंभीर है। लिहाजा विभागीय अधिकारियों को भी जांच का निर्देश दिया गया है। वहीं पूर्व के मामलों की भी जांच कर दिशा-निर्देश दिए जा रहे हैं, ताकि अभियुक्तों को लाभ न मिले। उन्होंने कहा कि नकली शराब, स्प्रिट जैसे गंभीर मामलों पर प्रमंडलस्तरीय टीम छापामारी करेगी। इसके लिए सूचना व साक्ष्य जुटाने का निर्देश दिया गया है। वहीं इस धंधे से जुड़े वैसे लोगों की भी पहचान की जाएगी जो स्प्रिट व अन्य केमिकल का मुख्य सप्लायर है। इसके लिए तैयारी की जा रही है।

अब शराब दुकानों की नहीं होगी बंदोबस्ती

कोडरमा: अगले वित्तीय वर्ष यानी अप्रैल माह से सरकार ही शराब दुकानों का संचालन करेगी। अब शराब दुकानों के बंदोबस्त की संभावना काफी कम है। बताया जा रहा है कि झारखंड स्टेट बिवरेज कॉरपोरेशन लिमिटेड द्वारा ही दुकानों का संचालन किया जाएगा। जिला स्तर पर राष्ट्रीय राजमार्ग व स्टेट रोड के आसपास की दुकानों को हटाकर 46 दुकानों की सूची विभाग को भेजी गई है।

हालांकि अंतिम समय में बंदोबस्ती पर विचार भी हो सकता है, लेकिन इसकी संभावना काफी कम है।

इस संबंध में उत्पाद उपायुक्त ने कहा कि सरकार स्तर से अंतिम रूप से निर्णय लिया जाना है। जिला स्तर से दुकानों की सूची विभाग को भेजी गई है। उन्होंने कहा कि जिला का कोटा बढ़ना सामान्य तरीका है। हर वर्ष की तरह बढ़ाई जाती है। ऐसा नहीं की बिहार में शराबबंदी से कोटा बढ़ाई गई।

सीमावर्ती इलाकों में रहेगी विशेष नजर

कोडरमा: शराब के अवैध कारोबार बिहार सीमा से सटे इलाकों से हो रहा है। ऐसे में बिहार सीमा से सटे दुकान मेघातरी, गझंडी व सतगांवां में शराब के गोरखधंधा की ज्यादा संभावना है। ऐसे दुकानों पर भी नजर रखी जा रही है। उत्पाद उपायुक्त ने कहा कि समय-समय पर इन दुकानों की जांच का निर्देश दिया गया है। साथ ही ऐरी दुकानों का औचक निरीक्षण व उपलब्ध व बिक्री रजिस्टर की भी जांच करने को कहा गया है, ताकि गड़बड़ी का पता चल सके। उन्होंने कहा कि रेलवे पुलिस व बिहार सीमावर्ती इलाके के प्रशासन को और सक्रिय होने की जरूरत है।