अधर में लटकी हैं 300 योजनाएं

खूंटी : जिला छोटा, पर पिछड़ा। विकास के मामले में यहां समस्याएं बड़ी हैं। सरकार का संकल्प तेजी से विकास और अधिकारियों की समस्या कानूनी गुत्थी को सुलझाने और काम को आगे बढ़ाने की। आने वाले अधिकारियों की सोच अलग-अलग तरह की। सोच का तफरका योजनाओं के क्रियान्वयन में उत्पन्न कर रही है गतिरोध। एक अनुमान के अनुसार खूंटी जिले में छोटी-बड़ी तीन सौ से अधिक पुरानी योजना ऐसी हैं, जो प्राथमिकी दर्ज होने के कारण लंबित हैं। जिले राजीव गांधी पंचायत सह सामुदायिक भवन की कई ऐसी योजनाएं हैं, जिसकी कार्य एजेंसी के रूप में अभियंता बहाल किए गए थे। पंचायत सेवक भी योजना कार्यान्वयन से जुड़े थे। योजना चालू करने के नाम पर राशि की अग्रिम निकासी कर योजनाओं को समयबद्ध पूरा नही करा सके। अनियमितता बरती गई। किसी योजना में मानक के अनुसार काम नहीं, तो किसी योजना में दिए गए मार्गदर्शन का अनुपालन नहीं। वरीय अधिकारियों की जांच में अनियमितता पाई गई और दर्ज होती गई प्राथमिकियां। 86 पंचायतों में से 14 में पंचायत भवन या पंचायत सचिवालय का निर्माण कार्य पूर्व में दर्ज कराई गई प्राथमिकी के कारण आरंभ नहीं हुए या बीच में ही लटक गए।

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बीच का रास्ता निकालने की कवायद

ग्रामीण विकास विभाग के मंत्री नीलकंठ ¨सह मुंडा, प्रधान सचिव एनएन सिन्हा आदि ने दो माह पूर्व जब 14वें वित्त आयोग की राशि के उपयोग की समीक्षा और राशि के अपेक्षित उपयोग नहीं होने के कारणों की समीक्षा की थी, तो यह विचार आया था कि जिन योजनाओं का क्रियान्वयन प्राथमिकी दर्ज होने के कारण रुकी हैं, उन योजनाओं को लागू कराने के लिए संबंधित न्यायालय से यह आग्रह किया जाए कि मुकदमा चलता रहे, पर न्यायालय से काम कराने की अनुमति प्रदान करने का आग्रह किया जाए। इस दिशा में जिला परिषद और जिला पंचायती राज विभाग की ओर से पहल भी की गई। न्यायालय से गुहार लगाई जा चुकी है और लंबित योजनाओं का फिर से प्राक्कलन बनाने की दिशा में कार्रवाई चल रही है। पर, अब तक फलाफल सामने नहीं आ सका है।

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सदर अस्पताल में एक भवन का निर्माण फंसा

सदर अस्पताल परिसर में बहुउद्देश्यीय प्रशिक्षण भवन का निर्माण शुरू हुआ था। उसके निर्माण में वित्तीय अनियमितता के आरोप में प्राथमिकी दर्ज है। इसी तरह अन्य योजनाएं प्रभावित हैं। इस कारण लंबित योजनाओं को पूर्ण कराना असंभव तो नहीं मुश्किल भी है।

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प्रयास कर रहा हूं

जिला पंचायती राज पदाधिकारी वीरेंद्र कुमार का कहना है कि प्राथमिकी के कारण लंबित योजनाओं की गुत्थी सुलझाने की दिशा में कार्रवाई तेजी से चल रही है और इसमें सफलता मिलने के संकेत भी मिल रहे हैं। उनकी कोशिश गुत्थी सुलझा कर उन योजनाओं को निकट भविष्य में सुधारने और तेजी से विकास करने की है। उच्चाधिकारियों का मार्गदर्शन मिल रहा है। उनके विभाग और जिला परिषद से संबंधित योजनाओं को धरातल पर उतारने में कामयाबी मिलने की पूरी उम्मीद है।