मजदूरी भुगतान में विलंब तो नपेंगे बीडीओ : मुख्य सचिव

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- वीडियो संवाद के जरिये मुख्य सचिव ने किया मनरेगा, इंदिरा आवास आदि योजनाओं की समीक्षा

जागरण संवाददाता,जामताड़ा: मनरेगा में कार्यरत जाब कार्डधारी मजदूरों की मजदूरी भुगतान में बिलंब होने पर बीडीओ, बीपीओ व रोजगार सेवक को दंडित करें। शनिवार को मुख्य सचिव राजबाला वर्मा ने वीडियो संवाद के जरिये मनरेगा योजनाओं की समीक्षा करते हुए उपविकास आयुक्त को उक्त निर्देश दिया।

मुख्य सचिव ने समीक्षा में पाया कि मजदूरी भुगतान में विलंब होने से मनरेगा योजना से मजदूरों की रूचि कम होते जा रही है। निर्देश दिया कि लंबित मजदूरी का भुगतान एक सप्ताह के अंदर पूर्ण करें। कहा कि बीडीओ बैंक, पोस्ट ऑफिस और मनरेगा कार्यालय का भ्रमण कर लंबित मजदूरी भुगतान प्रक्रिया की जांच कर दोषी कर्मियों को चिह्नित कर बर्खास्त करने की प्रक्रिया आरंभ करें। जिला परियोजना पदाधिकारी को क्षेत्र भ्रमण कर मनरेगा योजना प्रगति का निरीक्षण करने को कहा। आगामी सोमवार से बुधवार तक सभी पंचायतों में शिविर लगाकर मजदूरों का बैंक खाता व आधार नंबर संग्रहण करने का भी निर्देश दिया। कहा कि 31 मार्च 2015 से पूर्व की सभी मनरेगा योजनाओं का निर्माण कार्य पूरा कराने की जिम्मेदारी जेई व एई को सौंपे।

योजना निर्माण के लिए संबंधित गांव में गठित स्वयं सहायता समूह के सातवीं कक्षा उतीर्ण अध्यक्ष व सचिव को मेट बनाने का कार्य आगामी दस अगस्त तक पूर्ण करें। पुरानी योजना पूर्ण होने के पश्चात डीडीसी योजना स्थल का निरीक्षण करें। सभी स्वीकृत इंदिरा आवास का निर्माण हर हाल में 30 जुलाई तक पूर्ण करने को कहा। साथ ही कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए भी प्राथमिकता के आधार पर लाभुक चयन व ग्राम सभा का प्रस्ताव आन लाइन इंट्री 30 जुलाई तक कराएं। वीडियो संवाद में परियोजना पदाधिकारी संदीप कुमार, मोतिउर रहमान, रानी झा, रामकिशोर ¨सह आदि उपस्थित थे।