गोविंदपुर की दुकानें रही बंद, दिया धरना

जमशेदपुर : गोविंदपुर अन्ना चौक से लुआबासा तक प्रस्तावित फोरलेन रोड निर्माण के जद में आने वाले सभी प्रभावित दुकानदारों ने रविवार को अपनी-अपनी दुकानें बंद कर गोविंदपुर में धरना प्रदर्शन किया। सुबह से ही सभी दुकानें बंद रहीं। दुकानदारों ने अपनी स्वेच्छा से दुकाने बंद रखने का निर्णय लिया था।

दुकानें बंद रखने वालों की एक ही माग है कि विस्थापित होने वाले करीब 200 दुकानदारों को वैकल्पिक व्यवस्था कर दूसरे जगह दुकानें आवंटित की जाएं। शहर में ऐसे कई स्थान हैं जहा से अतिक्रमण हटाने के दौरान जो दुकानें उजड़ीं उनके लिए वैकल्पिक व्यवस्था की गई। धरना के दौरान दुकानदारों में हाउसिंग बोर्ड के खिलाफ आक्रोश देखा जा रहा था। इस दौरान हाउसिंग बोर्ड के खिलाफ नारेबाजी की गई।

फ ोरलेन सड़क की चौड़ाई को कम करने की भी माग की गई, ताकि कम से कम लोग प्रभावित हों। दुकानें बंद करने के बाद दुकानदारों ने गोविंदपुर में पैदल मार्च भी किया। इस दौरान दुकानदारों को समर्थन मिला।

इस मौके पर भाजपा मंडलाध्यक्ष रंजन सिंह, जम्मी भाष्कर, उपेंद्र लाल, सुनील कुमार, रंजन सिंह, दिनेश कुमार पप्पू, नकुल कुमार सिंह, अनिल लाल, जसवंत कुमार, धीरेंद्र प्रसाद व आनंद कुमार (रंगीला) आदि थे।

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आज सासद व डीसी से मिलेंगे दुकानदार

गोविंदपुर मेन रोड के प्रभावित दुकानदारों व घर मालिकों ने सोमवार को सासद विद्युत वरण महतो व उपायुक्त से मिलकर दुकानों व घरों की वैकल्पिक व्यवस्था करेंगे। गोविंदपुर में चलाए गए हस्ताक्षर अभियान की कॉपी देकर उनसे दूसरे जगह स्थान मुहैया कराने की मांग करेंगे।

विस्थापित दुकानदारों को हो दुकानें आवंटित : रंजन सिंह

गोविंदपुर भाजपा मंडल अध्यक्ष रंजन कुमार सिंह ने सासद से बात कर मामले की पूरी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि इससे पहले भी शहर में कई जगह जैसे संजय मार्केट, अमर मार्केट, टिनप्लेट मार्केट के दुकानदारों को दूसरे जगह स्थान मुहैया कराया गया है। इसी तर्ज पर वर्षो से गोविंदपर में रहने वाले इन विस्थापित दुकानदारों को दूसरे स्थान पर दुकानें आवंटित की जाएं। इससेइनकी भी रोजी-रोटी चलती रहेगी।

25 मीटर की होगी सड़क

प्रस्तावित फ ोरलेन का निर्माण गोविंदपुर के अन्ना चौक से थीम पार्क तक होगा, जो करीब 1.5 किलोमीटर है. इस सड़क की चौड़ाई 25 मीटर होगी। इसके निर्माण से सड़क की दोनों ओर की सभी दुकानें व मकान टूटेंगीं। इसमें आवास बोर्ड के अलावा राज्य सरकार की जमीन भी शामिल है।