अब गरीबों की होगी मुफ्त डायग्नोस्टिक जांच
जागरण संवाददाता, जमशेदपुर : सूबे के गरीबों के अच्छी खबर है। सरकार ने राज्य में गरीबों की मुफ्त डायग्
जागरण संवाददाता, जमशेदपुर : सूबे के गरीबों के अच्छी खबर है। सरकार ने राज्य में गरीबों की मुफ्त डायग्नोस्टिक (पैथोलॉजी एवं रेडियोलॉजी) जांच के लिए 'मुख्यमंत्री निश्शुल्क डायग्नोस्टिक जांच' योजना लागू कर दी है। इस योजना के तहत सरकारी अस्पतालों और स्वास्थ्य केंद्रों के अलावा सरकार द्वारा पीपीपी मोड पर संचालित डायग्नोस्टिक केंद्रों पर यह सुविधा मुफ्त मिलेगी।
स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव के विद्यासागर ने योजना का संकल्प जारी करते हुए उपायुक्त डॉ. अमिताभ कौशल को भेज दिया है, जो एक दिसंबर से लागू होगी। योजना का खाका मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में तीन नवंबर को हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में तैयार कर लिया गया था। इसके तहत, बीपीएल और 72000 रुपये तक की सालाना आमदनी वाले परिवार के सदस्य को अगर सरकारी अस्पताल या स्वास्थ्य केंद्र का डॉक्टर डायग्नोस्टिक जांच की सलाह देता है तो वह सरकारी अस्पताल, स्वास्थ्य केंद्र या पीपीपी मोड पर चलने वाले डायग्नोस्टिक केंद्र में मुफ्त डायग्नोस्टिक जांच करा सकते हैं। योजना का लाभ लेने के लिए उसके पास बीपीएल, लाल, अंत्योदय कार्ड या अनुमंडल से जारी आय प्रमाण पत्र और साथ में डॉक्टर का डायग्नोस्टिक जांच कराने संबंधी परामर्श का पर्चा होना जरूरी है।
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केंद्र सरकार करेगी व्यय की क्षतिपूर्ति
पीपीपी मोड वाले डायग्नोस्टिक केंद्रों पर बीपीएल या 72 हजार रुपये तक सालाना आमदनी वाले परिवार के सदस्यों की डायग्नोस्टिक जांच में जो खर्च आएगा उसकी क्षतिपूर्ति केंद्र सरकार करेगी। यह क्षतिपूर्ति केंद्र सरकार स्वास्थ्य योजना (सीजीएचएस यानि सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम रेट) के दर पर की जाएगी। यहां डायग्नोस्टिक जांच के लिए लाभुक से एक पाई नहीं ली जाएगी लेकिन केंद्र सरकार पूरी रकम सेंटर को वापस करेगी।
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नहीं था डायग्नोस्टिक जांच का प्रावधान
सरकार बीपीएल और 72 हजार रुपये सलाना आमदनी वाले परिवारों को 84 गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए अधिकतम ढ़ाई लाख रुपये देती है। कैंसर के लिए चार लाख और गुर्दा प्रत्यारोपण के लिए पांच लाख रुपये दिए जाते हैं लेकिन इन बीमारियों से ग्रसित लोग जब सरकारी अस्पतालों या स्वास्थ्य केंद्रों पर जाते थे, तो उन्हें डॉक्टर डायग्नोस्टिक जांच कराने को कहते थे लेकिन सरकार से कोई प्रावधान नहीं होने के कारण वैसे परिवारों को डायग्नोस्टिक जांच का खर्च खुद उठाना पड़ता था। अब उन्हें डायग्नोस्टिक जांच के लिए पैसा नहीं खर्च करना पड़ेगा।
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इन्हें मिलेगा योजना का लाभ : बीपीएल व 72 हजार रुपये सालाना आमदनी वाले परिवारों के सदस्य।
सुविधा लेने के लिए आवश्यक : बीपीएल कार्ड, लाल कार्ड, अंत्योदय कार्ड या अनुमंडल से जारी आय प्रमाण पत्र और सरकारी अस्पताल या स्वास्थ्य केंद्रों के चिकित्सा अधिकारियों का डायग्नोस्टिक जांच कराने संबंधी पुर्जा।
यहां मिलेगी सुविधा जांच : सरकारी अस्पताल, स्वास्थ्य केंद्र और झारखंड सरकार द्वारा पीपीपी मोड पर संचालित पैथोलॉजी व रेडियोलॉजी जांच केंद्र।