एक तालाब का प्राक्कलन 16 से 18 लाख

संवाद सूत्र, बसंतराय : राज्य सरकार ने जिन योजनाओं को आम लोगों के लिए तैयार किया है वह लूट का माध्यम बन गई है। जिले में भूमि संरक्षण विभाग द्वारा 43 योजनाओं को स्वीकृति मिली है। एक तालाब की खुदाई का प्राक्कलन 16 से 18 लाख तक है। मनरेगा के तहत 100 गुणा 100 व दस फीट गहरा तालाब बनाने के लिए 4.96 लाख रुपये का प्राक्कलन बनाया जाता है। बताया यह भी जाता है कि बिना स्थल निरीक्षण के ही प्राक्कलन तैयार कर लिया जाता है। योजनाओं के चयन में ग्रामीणों की सहमति भी नहीं ली जाती है। जानकार बताते हैं कि भूमि संरक्षण विभाग द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में वैसे लाभुकों का चयन किया जाता है जो आंशिक रूप से तालाब के पानी से खेतों की ¨सचाई करते हैं। इसलिए तालाब में पानी नहीं रहने की भी कोई ¨चता विभाग को नहीं रहती है। दरअसल, इस पूरे प्रकरण में प्राक्कलन निर्माण की जांच होनी चाहिए। यही नहीं इन सभी योजनाओं में जनप्रतिनिधियों की राय भी महत्वपूर्ण होती है। कार्य शुरू होने के बाद ग्रामीणों द्वारा उसका विरोध करना इस बात को दर्शाता है कि भूमि संरक्षण विभाग कागजी खानापूर्ति कर रहा है। योजना की गुणवत्ता के साथ-साथ उसका उद्देश्य भी ग्रामीण नहीं जान पाते हैं।