डोभा निर्माण की बनी कार्ययोजना

गिरिडीह : जिले में उत्पन्न जलसंकट को देखते हुए जिला प्रशासन ने डोभा निर्माण की योजनाओं को तीव्र गति से से धरातल पर उतारने की पहल शुरू कर दी है। यहां अब तक 3436 डोभा निर्माण की स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है। दो मई से स्वीकृत सभी डोभा का निर्माण प्रारंभ किया जाना है। शुक्रवार को नगर भवन में उपायुक्त उमाशंकर ¨सह की अध्यक्षता में संपन्न बैठक में भूमि संरक्षण विभाग के माध्यम से डोभा निर्माण कराने की कार्ययोजना बनाई गयी।

बैठक में उपायुक्त ने सभी बीडीओ से बारी-बारी से डोभा निर्माण कराने संबंधी प्राप्त आवेदनों की संख्या की जानकारी ली। प्रखंड विकास पदाधिकारियों ने बताया कि प्राप्त आवेदनों को जिला भूमि संरक्षण पदाधिकारी के कार्यालय को उपलब्ध करा दिया गया है। उपायुक्त ने लाभुकों के बैंक खाता की छाया प्रति जिला भूमि संरक्षण पदाधिकारी कार्यालय को उपलब्ध कराने का निर्देश सभी बीडीओ को दिया, ताकि लाभुक को ससमय भुगतान किया जा सके।

चार आकार में होगा निर्माण : उपायुक्त ¨सह ने बताया कि राज्य में जल संचयन तथा भू-गर्भ के जलस्तर को सुधारने के लिए ग्रामीण विकास तथा भूमि संरक्षण विभाग द्वारा बड़ी संख्या में डोभा का निर्माण कराया जाएगा। भूमि संरक्षण विभाग चार आकार के डोभा का निर्माण कराएगा। पहला 15गुणा15गुणा10 फीट जिसकी प्राक्कलित राशि 8000 रु. है। दूसरा 20गुणा20गुणा10 फीट जिसकी प्राक्कलित राशि 9650 रु. है। तीसरा 25गुणा25गुणा10 फीट, जिसकी प्राक्कलित राशि 16300 रु. है चौथा 30गुणा30गुणा10 फीट, जिसकी प्राक्कलित राशि 25400 रु. है।

दो किस्त में होगा भुगतान :

इस योजना के तहत कुल प्राक्कलित राशि का 90 प्रतिशत अनुदान के रूप में दो किस्त में लाभुकों के बैंक खाते में आरटीजीएस के माध्यम से हस्तांतरित किया जाएगा। शेष 10 प्रतिशत राशि का वहन संबंधित लाभुक करेंगे। उपायुक्त ने बताया कि लाभुकों को देय अनुदान का 40 प्रतिशत प्रथम किस्त के रूप में दिया जाएगा तथा योजना पूर्ण होने के बाद विहित प्रपत्र में योजना प्रमाणपत्र प्राप्त होने पर अनुदान की 60 प्रतिशत राशि लाभुकों को हस्तांतरित की जाएगी।

जेसीबी का होगा उपयोग : उपायुक्त ने सभी बीडीओ से उनके क्षेत्र में उपलब्ध जेसीबी वाहनों की संख्या की जानकारी ली। साथ ही निर्देश दिया कि जेसीबी मालिकों को कार्य उसके निकटवर्ती क्षेत्र में आवंटित किया जाये ताकि कार्य के स्थानों तक जाने में समय का अपव्यय न हो। बताया गया कि अब तक 3436 डोभा निर्माण हेतु स्वीकृति दी गई है। उपायुक्त ने कल शाम तक प्रथम किस्त की राशि सभी लाभुकों के खाते में हस्तांतरित और 2 मई से कार्य प्रारंभ करने का निर्देश दिया।

कलस्टर में हो डोभा का निर्माण :

उपायुक्त ने कहा कि प्रत्येक पंचायत में कम से कम 15 डोभा का निर्माण किया जाए। डोभा निर्माण कलस्टर में हो ताकि एक वृहद् भूभाग की ¨सचाई की जा सके। उन्होंने मई माह के अंत तक डोभा निर्माण का कार्य पूर्ण कर लेने का निर्देश दिया। इस दौरान मनरेगा से डोभा निर्माण पर भी चर्चा की गयी। भूमि संरक्षण पदाधिकारी सीएच बाड़ा सहित सभी बीडीओ व जनसेवक थे।