सरकार ने पंचायत को तोहफे में दीं सड़कें
गिरिडीह : राज्य सरकार ने पंचायतों के जर्जर संपर्क मार्ग को दुरुस्त करने की बड़ी योजना तैयार कर धरातल पर उतारने की कवायद शुरू कर दी है। जिले की कुल 358 पंचायतों के लिए मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत 35.8 करोड़ रुपये के आवंटन को हरी झंडी दे दी गयी है। इसके निमित जिला प्रशासन के निर्देश पर पंचायत की ग्राम सभा से चयनित पीसीसी सड़क से संबंधित योजनाओं के अभिलेख खोले जा रहे हैं।
एक पंचायत में अधिकतम दस लाख की दो से तीन योजना ही ली जा सकती है। गांव की जरूरत को ध्यान में रख कर प्रमुख संपर्क सड़कों को प्राथमिकता सूची में शामिल करने का निर्देश सरकार के स्तर से दिया गया है।
गांव में अमूमन बरसात के दिनों में कीचड़ और जल जमाव से कच्ची सड़कों की हालत जर्जर हो जाती है। इस समस्या को ध्यान में रख कर सरकार ने पंचायत प्रशासन को सड़क योजना का तोहफा दिया है। चुनावी वर्ष में हेमंत सरकार के इस फैसले से पंचायत प्रतिनिधियों की तो बन आयी है। मुखिया, पंसस और वार्ड सदस्यों की देखरेख में चलने वाली उक्त योजना का क्रियान्वयन लाभुक समिति के माध्यम से किया जायेगा।
मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत अभी बीते एक माह से जिला योजना कार्यालय में योजनाओं के अभिलेख विभिन्न प्रखंडों से आ रहे हैं। इसी माह योजनाओं की प्रशासनिक स्वीकृति दी जायेगी। योजनाओं के क्रियान्वयन में बरसात का कोई शर्त नहीं होगा।
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-जिले के 13 प्रखंडों से मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना के अभिलेख मिल रहे हैं। तकनीकी स्वीकृति के बाद योजनाओं पर प्रशासनिक स्वीकृति उपायुक्त स्तर से दी जायेगी। इसमें एक पंचायत में अधिकतम दस लाख रुपये की योजना शामिल हैं। दस लाख रुपये में एक से लेकर अधिकतम तीन योजनाएं लेने का ही प्रावधान तय किया गया है। इस जिले में कुल 35.8 करोड़ रुपये खर्च होंगे। - देवेश कुमार गौतम, डीपीओ।