आठ बीडीओ के वेतन पर रोक

गढ़वा : उपायुक्त डा. मनीष रंजन ने शनिवार को जिला पंचायत राज कार्यालय में प्रखंड विकास पदाधिकारियों के साथ जिले में संचालित विभिन्न योजनाओं की समीक्षा की। उपायुक्त ने सूचना के बावजूद बैठक से अनुपस्थित रहे मझिआंव, रमकंडा, भंडरिया, रंका, मेराल, बरडीहा, खरौंधी व सगमा के प्रखंड विकास पदाधिकारी की वेतन निकासी पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाने का आदेश दिया।

उपायुक्त ने स्पष्ट किया कि प्रखंड विकास पदाधिकारियों का प्रत्येक माह दो बार ही बैठक जिला स्तर पर आयोजित की जाएगी। जिले के सभी कार्यालय के जिलास्तरीय पदाधिकारी बैठक के लिए बिंदु पूर्व में उपायुक्त के पास तय करेंगे। तय किए गए बिंदु पर ही बैठक आयोजित की जाएगी। उपायुक्त ने कहा कि प्रत्येक विभाग द्वारा बार-बार प्रखंड विकास पदाधिकारी की बैठक जिलास्तर पर आयोजित किए जाने से कार्य प्रभावित होता है। समीक्षा के दौरान राष्ट्रीय सामाजिक पेंशन योजना अंतर्गत लाभुकों के खाता एवं मनरेगा अंतर्गत निबंधित मजदूरों का खाता आधार सिडिंग की समीक्षा की गई।

खाता के आधार संख्या से जोड़ने की गति धीमी होने पर उपायुक्त द्वारा नाराजगी जताई गई। उपायुक्त द्वारा चार फरवरी से सभी प्रखंड मुख्यालय में आधार कार्ड बनवाने के लिए विशेष अभियान के तहत कैंप लगाने का निर्देश दिया गया। उन्होंने कहा कि आधार कार्ड बनवाने में सामाजिक सुरक्षा पेंशन धारी एवं मनरेगा मजदूरों को प्राथमिकता दी जाएगी। इस काम की मॉनेट¨रग के लिए जिलास्तर पर काल सेंटर का गठन किया जाएगा। जो सभी प्रखंडों के दैनिक प्रतिवेदन प्राप्त कर इसका अद्यतन प्रतिवेदन से उपायुक्त को अवगत कराएंगे। इस दौरान पाया गया कि कुछ प्रखंड विकास पदाधिकारी प्रखंड मुख्यालय में नहीं रहकर जिला मुख्यालय में रहते हैं। इससे प्रखंड कार्यालय का कार्य प्रभावित होता है। उपायुक्त द्वारा वैसे सभी बीडीओ को अपने अपने प्रखंड मुख्यालय में रहकर कार्य संपादित करने का निर्देश दिया गया। उपायुक्त ने कहा कि आधार कार्ड बनवाने वाले लाभुकों को प्रति व्यक्ति सौ रुपये दिए जाने का प्रावधान है। प्रखंड विकास पदाधिकारी मझिआंव के द्वारा यह राशि प्रति व्यक्ति न देकर प्रति परिवार दी गई है। उपायुक्त द्वारा इस मामले में मझिआंव बीडीओ से स्पष्टीकरण की मांग की गई है। इसी कारण इंदिरा आवास के प्रथम किस्त का भुगतान नहीं करने के आरोप में प्रखंड विकास पदाधिकारी डंडा, केतार, भवनाथपुर एवं कांडी से भी स्पष्टीकरण पूछने का निर्देश दिया गया है। वहीं मनरेगा श्रमिकों के बैंक खाते को आधार से जोड़ने में खराब प्रदर्शन करने के मामले में चिनियां, गढ़वा एवं रमकंडा बीडीओ से भी स्पष्टीकरण पूछने का निर्देश दिया गया है।

उपायुक्त ने सभी प्रखंड कार्यालय परिसर में ग्रामीणों की सुविधा हेतु महिला एवं पुरुष के लिए दो-दो यूनिट अलग-अलग शौचालय का निर्माण कराने का निर्देश दिया है। शौचालय में पानी व नल की व्यवस्था भी की जानी है। इसकी जवाबदेही निर्मल भारत योजना अंतर्गत कराया जाएगा। बैठक में उप विकास आयुक्त उमाशंकर प्रसाद, अपर समाहर्ता संजय कुमार, गढ़वा एसडीओ पशुपति नाथ मिश्र, नगर उंटारी एसडीओ अरूण कुमार एक्का, जिला पंचायती राज पदाधिकारी, सुषमा नीलम सोरेंग, सहायक निदेशक सामाजिक सुरक्षा मधुश्री मिश्रा आदि लोग उपस्थित थे।