सांसद को भी दें पीएमजीएसवाई जांच की सूचना

देवघर : प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई) की जांच का जिम्मा राष्ट्रीय गुणवत्ता अनुश्रवक एवं राज्य गुणवत्ता अनुश्रवक को दिया जाता रहा है। लेकिन सांसदों की शिकायत के बाद केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय ने राज्य सरकार को पत्र लिखकर यह स्पष्ट कर दिया है कि जांच टीम निरीक्षण की तिथि एवं समय की पूरी जानकारी पूर्व में ही संबंधित सांसद को दे देंगे। ताकि वह उस जांच टीम के समक्ष मौजूद रहेंगे या कोई इनपुट देना चाहेंगे तो दे सकते हैं। बताया जाता है कि अब प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत चालू योजना में बन रहे पुल या सड़क का तीन बार पर्यवेक्षण होगा। फिलहाल यह दो बार ही हो रहा था।

मंत्रालय ने राज्य सरकार से कहा है कि वह राज्य गुणवत्ता समन्वयक को इस फैसले से अवगत करा दें। इस आदेश के बाद झारखंड राज्य ग्रामीण पथ विकास प्राधिकरण के राज्य गुणवत्ता संयोजक ने पत्र लिखकर सभी स्टेट क्वालिटी मॉनिटर एवं संबंधित कार्यपालक पदाधिकारियों को सितंबर माह में सड़क एवं पुलिया के जांच का आदेश एवं सूची मुहैया करा दिया है। निरंजन झा देवघर, रवि शंकर सिन्हा गोड्डा एवं हरेराम सिंह को दुमका के योजनाओं की जांचकर रिपोर्ट करने को कहा गया है।

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प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत निर्माणाधीन सड़क एवं पुल की जांच केंद्र, राज्य एवं जिला स्तरीय टीम करेगी। सांसदों के शिकायत के बाद केंद्र सरकार ने राज्य सरकार को यह आदेश दिया है कि जांच टीम अपनी पूरी जानकारी सांसद को पूर्व में ही सूचित करेगी। ताकि शिकायत के आधार पर कितना जांच हुआ यह पता चल सकेगा। अब तक शिकायत तो हो जाता था लेकिन जांच टीम अपना काम करके चली जाती थी।

निशिकांत दुबे, सांसद।