शिक्षा को व्यवसाय न बनाए निजी विद्यालय

जागरण संवाददाता, देवघर : झारखंड सरकार की मानव संसाधन एवं विकास मंत्री डॉ. नीरा यादव ने कहा कि बीते 14 साल में चाहे कोई भी विभाग हो, व्यवस्था पूरी तरह से बेपटरी हो गई है। इसे पटरी पर लाने में समय लगेगा। देवघर परिसदन में शनिवार को पत्रकारों के सवालों का जवाब देते हुए मंत्री ने कहा कि सरकार की ओर से हर विभाग को दुरुस्त करने का प्रयास जारी है। शिक्षा विभाग में काफी मशक्कत की जा रही है। निजी विद्यालय शिक्षा को व्यवसाय नहीं बनाए। वह सहयोग करते हैं तो सरकार के स्तर पर भी उन्हें सहयोग मिलेगा। री-एडमिशन व शुल्क वृद्धि पर अभिभावक व बच्चों से धैर्य रखने की अपील करते हुए कहा कि हर जिले के उपायुक्त को निर्देश दिया गया है कि अभिभावक व निजी विद्यालय के साथ बैठक कर शुल्क निर्धारण के संबंध में निर्णय लें। उन्होंने कहा कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम का पूरी तरह से अनुपालन हर हाल में करना होगा। पिछली सरकारें कहीं न कहीं कमजोर थी, जिसके चलते आरटीई का अनुपालन पूरी तरह से नहीं हो पा रहा है। लेकिन अब इसे कड़ाई से लागू किया गया है और हर जिले में उपायुक्त को इस संबंध में रिपोर्ट देना है। उन्होंने कहा कि स्वस्थ माहौल में एकजुट होकर शिक्षा के विकास के लिए काम करने की जरूरत है।