पंचायत सचिवालय से भुगतान आज से

मधुपुर (देवघर) : प्रखंड सभागार में मंगलवार को बीडीओ संतोष कुमार चौधरी की अध्यक्षता में विकास योजनाओं की समीक्षा बैठक हुई। इसमें मनरेगा, 13वें वित्त आयोग, बीआरजीएफ, इंदिरा आवास, आधार सी¨डग सहित अन्य योजनाओं की पंचायतवार समीक्षा करते हुए आवश्यक दिशानिर्देश दिए गए। बीडीओ ने कहा कि प्रत्येक पंचायत के जिस गांव में योजना नहीं है वहां इसे लिया जाएगा। बीआरजीएफ की राशि के तहत 1.56 से बढ़ाकर दो लाख रुपये का आवंटन दिया जाएगा। प्रत्येक पंचायत को 90 प्रतिशत से अधिक का आधार सी¨डग करने का निर्देश दिया गया। गड़िया पंचायत में 89 व जमुनी पंचायत में 74 प्रतिशत ही मनरेगा जॉब कार्डधारी का सी¨डग हुआ है।

बीडीओ ने कहा कि एक अप्रैल से पंचायत सचिवालय से ही सभी तरह का भुगतान (एफटीओ) शुरू कर दिया जाएगा। प्रखंड से किसी तरह का भुगतान नहीं होगा। मुखिया व पंचायत सेवक के संयुक्त डिजिटल हस्ताक्षर से ही भुगतान होगा। इसके लिए मुखिया व पंचायत सेवक को अनिवार्य रूप से डिजिटल हस्ताक्षर कराने का निर्देश दिया। वित्तीय वर्ष 2012-13 के लंबित 74 ¨सचाई कूप का निर्माण कार्य बारिश के मौसम के पूर्व कराने की बात कही। बताया कि जिन लाभुकों को इंदिरा आवास के एवज में दो किश्त का भुगतान कर दिया गया है वैसे लाभुकों का आवास एक माह के अंदर पूर्ण कराने की जवाबदेही पंचायत सेवक की होगी। एक जुलाई से खाद्य सुरक्षा कानून के तहत लाभुकों को कार्ड वितरण किया जाना है। इसके लिए सभी बीएलओ को फार्म उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया। कहा कि इस कार्य में पंचायत सेवक बतौर सुपरवाइजर और मुखिया मॉनीट¨रग करेंगे। मौके पर प्रमुख सुबल प्रसाद ¨सह, बीपीओ अनीता सोरेन, कनीय अभियंता जनार्दन पंडित, मुखिया सुनयना देवी, शबनम परवीन, मरियम टुडू, अख्तरी बेगम, एकरामुल हक, खूबलाल मंडल सहित सभी पंचायत व रोजगार सेवक उपस्थित थे।