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बिना बंदूक के लाइसेंस ढो रहे 188 रसूखदार

By Edited By: Published: Tue, 15 Apr 2014 01:00 AM (IST)Updated: Tue, 15 Apr 2014 01:00 AM (IST)

देवघर : चुनाव सिर पर है और आयोग का फरमान है कि जिला से जारी अनुज्ञप्तिवाले हथियार जमा करा लिए जाएं। देवघर जिला प्रशासन के रिकॉर्ड बताते हैं कि 1132 लाइसेंस अब तक जारी किए गए हैं। जबकि 188 के पास केवल लाइसेंस है। जिन 944 लोगों के पास हथियार है उसमें 635 ने संबंधित थाना अथवा बिहार आर्मरी में उसे जमा कर दिया है। 36 आ‌र्म्स ऐसे हैं जो बैंक व अन्य संस्थानों की सुरक्षा में हैं जिसे बख्श दिया गया है। बावजूद 273 अनुज्ञप्तिधारी जिनके पास हथियार हैं ने निर्देशों का पालन नहीं किया है। थाना प्रभारियों के पसीने इस बात को लेकर छूट रहे हैं कि आखिर इनका भौतिक सत्यापन कैसे किया जाय।

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जिन 273 लाइसेंसप्राप्त शस्त्रधारी को खोजा जा रहा है उसे खोजने में परेशानी के कई कारण हैं। एक तो 1990 से पूर्व उपायुक्त को यह अधिकार था कि वह हथियार का राष्ट्रीय परमिट देते थे। उस वक्त के लोग अब जहां हैं जिस हाल में हैं वहीं उसका रिन्युअल करा रहे हैं। दूसरा बड़ा कारण बिहार-झारखंड बंटवारा से पूर्व जिन लोगों ने लाइसेंस लिया और संयोग से बिहार प्रांत में ही रह रहे हैं। वे आज वहीं उसका नवीकरण करा रहे होंगे। सबसे बड़ा कारण ऐसे कई शस्त्रधारी हैं जिनकी मृत्यु हो गयी और वह थाना में सरेंडर भी हो गया पर जिला को उसकी सूची नहीं भेजी गयी। इससे उनका नाम सूची से नहीं हट रहा है। यानि कि रिपोर्ट बनाने में भी कहीं न कहीं गड़बड़ी हो रही है। हालांकि कुछ लाइसेंस का हस्तांतरण भी हुआ है। दरअसल यह सतत प्रक्रिया है। थाना व अंचल स्तर से भौतिक सत्यापन नहीं होने के कारण दस्तावेज अप टू डेट नहीं हो रहे हैं। हालांकि थाना के रिपोर्ट एवं आर्मरी हाउस में रखे शस्त्र का भी मिलान अनुमंडल पदाधिकारी एवं अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी ने किया।

शहर में 124 ने नहीं खरीदा हथियार

सरकारी रिपोर्ट के मुताबिक देवघर शहर में ऐसे 124 लोग हैं जिन्होंने शस्त्र खरीदा ही नहीं है। ऐसा केस केवल शहर का ही नहीं बल्कि अन्य इलाकों का भी है। जसीडीह 14, मोहनपुर 28 मधुपुर 8, पालोजोरी 2, सारठ 3 एवं देवीपुर, सारवां, सोनारायठाढ़ी, चितरा और मारगोमुंडा में एक-एक लाइसेंसधारी ऐसे हैं जिनके पास शस्त्र है ही नहीं।

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ऐसे कई शस्त्रधारी हैं जिनका यहां से लाइसेंस निर्गत हुआ है पर वह नवीनीकरण नहीं करा रहे हैं। उन्हें नोटिस दी जाएगी उसके बाद प्रशासनिक स्तर पर उसे रद करने की प्रक्रिया की जाएगी।

अमित कुमार

जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त


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