जनता को 2019 तक मिलेगा शुद्ध पानी

चतरा : विद्यालय चलें-चलाएं अभियान की समीक्षा करने शनिवार को यहां आए पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री ने स्वीकार किया है कि राज्य की 85 प्रतिशत आबादी को अब भी शुद्ध पानी नसीब नहीं हो रहा है। उन्होंने पत्रकारों के साथ बातचीत में कहा कि वर्तमान समय में राज्य की मात्र पंद्रह प्रतिशत आबादी को ही पाइप लाइन से पानी मिल रहा है। उन्होंने कहा कि 2019 तक राज्य की शत प्रतिशत आबादी को पीने का शुद्ध पानी मुहैया करा दिया जाएगा। मंत्री ने कहा कि चालू वित्तीय वर्ष के अंत तक पंद्रह प्रतिशत और लोगों को पाइप लाइन की पानी से जोड़ दिया जाएगा। एक प्रश्न के उत्तर में मंत्री ने कहा कि राज्य सरकार शहर से लेकर सुदूरवर्ती गांव तक की आबादी को शुद्ध पानी उपलब्ध कराने के लिए कृत्य संकल्पित है। उन्होंने कहा कि इस दिशा में कई योजनाएं चलाई जा रही है। मंत्री कहा कि जहां पर बिजली की सुविधा उपलब्ध नहीं है, वहां पर ग्रामीण जलापूर्ति योजना के माध्यम से सौर उर्जा से पाइप लाइन को जोड़ा जा रहा है। पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री विद्यालय चलें-चलाएं अभियान की समीक्षा करने के लिए यहां आए थे। समीक्षा के क्रम में मंत्री सदर प्रखंड के आरा गांव स्थित मध्य विद्यालय का निरीक्षण किया और वहां पर नौ अनामांकित बच्चों का खुद नामांकन किया। इस मौके पर मंत्री का विद्यालय में भव्य स्वागत किया गया। विद्यालय में आयोजित समारोह को संबोधित करते हुए मंत्री ने कहा कि विद्यालय चलें-चलाएं अभियान का मुख्य उद्देश्य बच्चों को गुणात्मक शिक्षा मुहैया कराना है। उन्होंने कहा कि अभियान में राज्य के मंत्री से लेकर सभी अधिकारियों को जोड़ा गया है। ताकि सरकारी स्कूलों की शिक्षा व्यवस्था में अपेक्षित सुधार हो सके। निजी स्कूलों में री-एडमिशन के नाम पर वसूल किए जा रहे अतिरिक्त शुल्क पर मंत्री ने कहा कि शिक्षा का व्यवसायीकरण किसी भी परिस्थिति में नहीं होने दिया जाएगा। चंद्रप्रकाश चौधरी ने कहा कि सरकार द्वारा निर्धारित मापदंड के अनुरूप काम नहीं करने वाले निजी स्कूलों की मान्यता समाप्त भी की जा सकती है। उन्होंने कहा कि आरा मध्य विद्यालय को उपायुक्त ने गोद लिया है, यह सराहनीय कदम है। उन्होंने कहा कि अधिकारियों को सरकारी विद्यालयों को गोद लेने से बच्चों में शिक्षा के प्रति रुझान बढ़ेगी और स्कूलों में अपेक्षित सुधार होगी। समारोह में उपायुक्त अमित कुमार, पुलिस अधीक्षक सुरेंद्र कुमार, समाज कल्याण के निदेशक रवींद्र कुमार सिंह, उप विकास आयुक्त बिरसाय उरांव सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे।