बढ़ता जा रहा अवैध जमाबंदी का मामला

बोकारो : भू-राजस्व विभाग के सचिव केके सोन के पत्र ने जिले के सभी 9 अंचल के कर्मचारियों और अधिकारियों बेचैन कर दिया है। सचिव ने स्पष्ट निर्देश दिया है कि सोमवार तक 70 प्रतिशत एवं 15 जुलाई तक जिले में अवैध जमाबंदी की पूरी रिपोर्ट सरकार को भेज दी जाए। साथ ही सभी हलका के राजस्व कर्मचारियों को यह प्रमाणपत्र देना होगा कि उनके क्षेत्र में कोई भी अवैध जमाबंदी कायम नहीं है।

यदि इस प्रकार के मामले मिलते हैं तो उनकी जवाबदेही होगी। इस शर्त की वजह से कर्मचारी एक-एक जमीन और रसीद का अध्ययन कर रहे हैं। जानकारी के अनुसार पूर्व में भेजे गई रिपोर्ट के अनुसार 23 हजार एकड़ जमीन की खोज हुई। यह आंकड़ा 50 हजार एकड़ के करीब पहुंच सकता है। इसमें से अकेले चास में चार हजार एकड़ जमीन को फर्जी कागजात के सहारे भू-माफियाओं ने अपना बना लिया।

अतिक्रमण की भी देनी पड़ेगी रिपोर्ट : भू-राजस्व सचिव ने अपने पत्र में कर्मचारियों से अतिक्रमण संबंधी ब्योरा भी मांगा है। जिस कर्मचारी के क्षेत्र में सरकारी भूमि का अतिक्रमण होगा, प्रथम दृष्टया उसकी संलिप्तता मानते हुए विभागीय कार्रवाई की जाएगी। इसके अतिरिक्त आदिवासी जमीन की हेराफेरी के मामले में भी संबंधित कर्मचारियों पर कार्रवाई की जाएगी।