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बीआर शर्मा बने राज्य के मुख्य सचिव

राज्य कैबिनेट ने वरिष्ठ नौकरशाह बीआर शर्मा को मुख्य सचिव नियुक्त करने के प्रस्ताव पर मुहर लगा दी है। गौरतलब है कि पूर्व मुख्य सचिव मुहम्मद इकबाल खांडे के स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के बाद 31 अगस्त की शाम से ही यह पद खाली पड़ा था।

By Bhupendra SinghEdited By: Published: Tue, 08 Sep 2015 03:56 AM (IST)Updated: Tue, 08 Sep 2015 03:59 AM (IST)

राज्य ब्यूरो, श्रीनगर। राज्य कैबिनेट ने वरिष्ठ नौकरशाह बीआर शर्मा को मुख्य सचिव नियुक्त करने के प्रस्ताव पर मुहर लगा दी है। इसके अलावा कैबिनेट ने परींपोरा में कोल्ड स्टोर के निर्माण के लिए आवश्यक जमीन पट्टे पर उपलब्ध कराने व स्किल एंड इंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट मिशन के कंसेप्ट पेपर को भी मंजूरी दे दी।

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गौरतलब है कि पूर्व मुख्य सचिव मुहम्मद इकबाल खांडे के स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के बाद 31 अगस्त की शाम से ही यह पद खाली पड़ा था। पिछले साठ वर्षों में यह पहला मौका है, जब जम्मू-कश्मीर में एक सप्ताह तक प्रशासनिक मशीनरी बिना किसी प्रमुख के रही है।

सोमवार को मुख्यमंत्री मुफ्ती मुहम्मद सईद की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में पूर्व मुख्य सचिव इकबाल खांडे के उत्तराधिकारी के तौर पर 1984 बैच के आइएएस बीआर शर्मा को मुख्य सचिव बनाने का फैसला हुआ है।

कैबिनेट के फैसले के मुताबिक, उन्हें तत्काल प्रभाव से मुख्य सचिव बनाया गया है। अगले आदेश तक उन्हें योजना एवं विकास विभाग के प्रशासकीय सचिव की जिम्मेदारी संभालने के लिए कहा गया है। इस दौरान राज्य कैबिनेट ने पूर्व मुख्य सचिव इकबाल खांडे की कर्तव्यनिष्ठा, योग्यता और काम के प्रति उनकी लगन को भी सराहा।

लगभग एक घंटे तक चली इस बैठक में कैबिनेट ने न्यू कश्मीर फ्रूट एसोसिएशन को परींपोरा स्थित फल एवं सब्जी मंडी में कोल्ड स्टोर के निर्माण के लिए सात कनाल सात मरले जमीन पट्टे पर देने के प्रस्ताव को भी मंजूर किया। यह कोल्ड स्टोर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप (पीपीपी) के आधार पर बनाया जाएगा। इस संदर्भ में कृषि उत्पादन विभाग ही संबंधित संस्था के साथ एमओयू तय करेगा।

संबंधित अधिकारियों ने बताया कि बैठक में लिए गए फैसले के अनुसार, जम्मू-कश्मीर स्किल एंड इंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट मिशन को चलाने के लिए तैयार किए योजना दस्तावेज को भी सैद्धांतिक तौर पर मंजूरी मिल गई है। यह मिशन मुख्यमंत्री की निगरानी में चलेगा।

योजना दस्तावेज के मुताबिक, स्किल एंड इंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट के लिए एक अलग प्रशासकीय विभाग होगा, जो बदलते परिवेश के मुताबिक राज्य में नौजवानों के कौशल और हुनर में सुधार के लिए जिम्मेदार होगा। इससे न सिर्फ युवाओं के लिए रोजगार के अवसर बढ़ेंगे बल्कि उनका आर्थिक व सामाजिक विकास भी होगा।

कैबिनेट ने इस संदर्भ में योजना एवं विकास विभाग को कौशल विकास से संबंधित एक समग्र योजना को अगली बैठक में पेश करने का निर्देश दिया है।

इसी दौरान पहलगाम के पुनर्निर्धारित मास्टर प्लान-पहलगाम 2032 को भी हरी झंडी मिली। इस प्लान में पहलगाम में लगातार बढ़ रहे पर्यटकों की संख्या, स्थानीय पारिस्थितिक संतुलन व पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए पूरे क्षेत्र के विकास की योजना है। इसमें पहलगाम विकास प्राधिकरण के दायरे में आने वाले सभी गांवों में मल व कूड़ा निष्पादन, कचरा प्रबंधन व पेयजल योजना का भी प्रबंध है।


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