स्थायी नियुक्ति नीति में देरी से कर्मियों में गुस्सा

जागरण संवाददाता, जम्मू : बजट के दौरान वित्त मंत्री डॉ. हसीब द्राबू ने यह घोषणा तो कर दी कि अगले वित्तीय वर्ष से विभिन्न सरकारी विभागों में काम कर रहे अस्थायी कर्मियों को स्थायी करने की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। परंतु जमीनी स्तर पर इस संबंध में कुछ भी होता नजर नहीं आ रहा है। यही नहीं सरकारी विभागों में काम कर रहे इन कर्मियों को अभी भी चालीस से अधिक महीनों का वेतन नहीं दिया गया है। जो सरकार के लापरवाहीपूर्ण रवैये को दर्शाता है।

यह बात पीएचई वर्कर्स वेलफेयर एसोसिएशन के महासचिव सुभाष वर्मा ने विभिन्न डिवीजनों में जाकर कर्मचारियों की बुलाई गई बैठक में कही। उन्होंने कहा कि यदि सरकार कर्मियों की मांगों को लेकर गंभीर है तो सबसे पहले वह राज्य में वेजहेड बनाकर इन कर्मियों को नियमित वेतन देने की व्यवस्था करें। इनमें से कोई भी काम जमीनी स्तर पर होता नजर नहीं आ रहा है। वर्मा ने कर्मियों से कहा कि सरकार टालमटोल की नीति अपनाकर उन्हें बरगलाने का प्रयास कर रही है।

यही वजह है कि एसोसिएशन ने सरकार पर दबाव कायम रखने के लिए 27 और 28 फरवरी को दो दिवसीय काम छोड़ हड़ताल पर जाने की घोषणा की है। एसोसिएशन के नेताओं ने मंगलवार को न्यू प्लाट, जानीपुर, रूपनगर, बनतालाब, बरनई, मुट्ठी, सीपी स्टेशन, सब डिवीजन शक्ति नगर, राजपुरा, बख्शी नगर आदि में जाकर स्थायी कर्मचारियों व अस्थायी कर्मियों से बैठकें की। वर्मा ने कहा कि जब तक सभी एकजुट होकर अपना हक नहीं मांगेंगे, कुछ नहीं मिलेगा। उन्होंने सभी से दो दिवसीय काम छोड़ हड़ताल को कामयाब बनाने के लिए कहा।

बैठक के दौरान राम लबाया, मंजूर अली, सुरेंद्र कुमार और कुलभूषण नंदा ने भी सरकार की नीतियों को कोसते हुए सरकार से वेलफेयर फंड योजना लागू करने, उच्च पद सृजित करने, काम के अनुसार पद देने सहित अन्य मांगों को भी उजागर किया। उन्होंने कहा कि प्रदर्शन के अंतिम दिन एसोसिएशन चीफ इंजीनियर कार्यालय के बाहर अगली रणनीति की घोषणा करेगी।