जम्मू की हर समस्या का होगा समाधान

राज्य ब्यूरो, जम्मू : मुख्यमंत्री मुफ्ती मुहम्मद सईद ने जिला विकास बोडरें को छोटे विधानमंडल करार देते हुए कहा कि इनमें लिए गए सभी निर्णयों को पूरी गंभीरता के साथ लागू किया जाएगा। उन्होंने विशेषकर स्थायी नागरिकता प्रमाणपत्र बनाने और ट्रैफिक समस्या को हल करने के निर्देश देते हुए कहा कि जम्मू की हर समस्या का समाधान किया जाएगा।

जिला विकास बोर्ड की बैठक की अध्यक्षता करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि यह बोर्ड विधायकों को सशक्त बनाने में अहम भूमिका निभाते हैं और विधायक भी इनके माध्यम से जमीनी स्तर पर काम लागू करवा सकते हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि लोगों को स्थायी नागरिकता प्रमाणपत्र बनाने में परेशानी आती है। अगर प्रशासनिक स्तर पर ऐसा हो रहा है तो ऐसे अधिकारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए। जम्मू और श्रीनगर शहरों में ट्रैफिक जाम की बढ़ती समस्या पर मुख्यमंत्री ने कहा कि इसके समाधान के लिए मल्टी-लेन सर्कुलर रोड़ बनाई जाएंगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि शिक्षा पर समाज का भविष्य निर्भर है और यह प्रयास होना चाहिए कि जम्मू कश्मीर नालेज सोसायटी बने। इसके लिए उन्होंने विश्वविद्यालयों और अन्य एजेंसियों में सहयोग पर भी जोर दिया। उन्होंने कहा कि जो भी रिसर्च होती है, उसका लाभ आम आदमी को मिले।

उन्होंने जम्मू विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर को कठुआ, रामनगर और भद्रवाह कैंपसों की समीक्षा करने को कहा। उन्होंने रोजगार उन्मूलन कोर्स भी शुरू करने पर जोर दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि जम्मू जिले में कृषि और हार्टीकल्चर की बहुत संभावना है और इसे विकसित करने के लिए सभी प्रयास हों। स्कास्ट जम्मू को उन्होंने किसानों की सहायता करने को कहा। विधायकों द्वारा अपने-अपने क्षेत्रों में पर्यटन स्थलों को विकसित करने पर उन्होंने हाईवे के साथ वाले स्थलों को चिन्हित कर उनकी डीपीआर बनाने को कहा। मुख्यमंत्री ने कहा कि तवी किनारों को प्राथमिकता पर विकसित किया जाएगा और रघुनाथ बाजार से लेकर मुबारक मंडी कांप्लेक्स को हेरीटेज टूरिज्म प्रोजेक्ट के तहत विकसित किया जाएगा। उन्होंने बावे वाली माता के रास्ते में धूप से श्रद्धालुओं को बचाने के लिए शेड बनाने को कहा। मुख्यमंत्री ने रूरल टूरिज्म प्रोजेक्ट के तहत गांव का चयन करने और सुरुईसर मार्ग पर तारकोल डालने के निर्देश दिए।

उपमुख्यमंत्री डॉ. निर्मल सिंह ने कहा कि जम्मू का मास्टर ड्राफ्ट प्लान तैयार है और जल्दी ही इसे सामने लाया जाएगा। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार का ध्यान विकास पर है और एजेंडा ऑफ एलांयस को लागू किया जाएगा। जम्मू के लिए 2015-16 का वार्षिक प्लान 193.27 करोड़ रुपयों को मंजूरी दी गई। साल 2014-15 में 107.14 करोड़ रुपयों का प्लान था। वहीं रियासी जिले के लिए 2015-16 का वार्षिक प्लान 141.18 करोड़ रुपयों को मंजूरी दी। गत वर्ष यह 73.78 करोड़ था।

बैठक में स्पीकर कवींद्र गुप्ता, वन मंत्री बाली भगत, वित्त मंत्री डा. हसीब द्राबु, पीएचई मंत्री सुखनंदन चौधरी, शिक्षा राज्य मंत्री प्रिया सेठी, सांसद जुगल किशोर, शमशेर सिंह मन्हास, विधायक देवेंद्र सिंह राणा, सत शर्मा, राजेश गुप्ता, डा. कृष्ण लाल, एजाज अहमद, अजय नंदा, शाम लाल भगत भी मौजूद थे।

जम्मू जिले के लिए लिए प्रमुख फैसले :

-जम्मू जिले के लिए अलग से अतिरिक्त छह करोड़ मंजूर।

-सिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के तहत आंतरिक सड़कें विकसित होंगी।

-आरएसपुरा और अखनूर में ट्रांसफार्मर स्थापित होंगे।

-जम्मू-अखनूर मार्ग हाईवे को फोरलेन बनाया जाएगा।

-ज्यौड़ियां-परगवाल ब्रिज और सांबा-सुंब रोड को सीआरएफ के तहत लिया जाएगा।

-जम्मू वेस्ट में पार्क बनाने के लिए डिप्टी कमिश्नर जम्मू जगह का चयन करेंगे।

-वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट के लिए डीपीआर बनाई जाएगी।

- सात छोटे वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट लगाए जाएंगे, जिसके लिए 25-25 कनाल भूमि का चयन किया जाएगा।

-पानी जमा होने की समस्या से निजात के लिए पांच करोड़ रुपये मंजूर।

-आरएस पुरा में डी-वाट¨रग प्लांट के लिए 15 लाख मंजूर।

-जम्मू में डी-एडिक्शन सेंटर स्थापित होगा।

-कैंसर के मरीजों के लिए एक करोड़ रुपये प्रिंसिपल जीएमसी के पास होंगे।

-सीवरेज प्रोजेक्ट के लिए केंद्र की अमृत योजना के तहत काम में तेजी लाई जाएगी।

-रांजन इरीगेशन लिफ्ट योजना को अपग्रेड किया जाएगा।

-नगरोटा में मिल्क चिलिंग प्लांट स्थापित होगा।

-नगरोटा में मल्टीपर्पस स्पो‌र्ट्स कांप्लेक्स पूरा होगा।

-अखनूर में मैंगो विलेज स्थापित होगा।

-खौड में डिग्री कॉलेज का निर्माण कार्य जल्द शुरू होगा।

-छंब विधानसभा क्षेत्र में पचास हैंडपंप लगाए जाएंगे।