स्टेट्स रिपोर्ट सौंपने के निर्देश

जेएनएफ, जम्मू : विश्व प्रसिद्ध बासमती के लिए प्रमुख आरएसपुरा में कृषि योग्य भूमि पर हो रहे कंक्रीट निर्माण पर रोक लगाने की मांग को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट के डिवीजन बेंच ने सरकार को आठ सप्ताह के भीतर ताजा स्टेट्स रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया है। इससे पूर्व सरकार की तरफ से पक्ष रखा गया कि इस मामले में कानून के तहत 175 लोगों को नोटिस जारी किया गया है। वर्णनीय है कि जनहित याचिका के अनुसार नियाबत आरएसपुरा खास में हुए सर्वे के मुताबिक 147 कनाल व चार मरला कृषि भूमि पर निर्माण किए गए। नियाबत बडयाल ब्राह्माणा में करवाए गए सर्वे के अनुसार 257 कनाल आठ मरला कृषि भूमि पर निर्माण हो चुके है। इसी प्रकार नियाबत मीरां साहिब में 142 कनाल व चार मरला कृषि जमीन पर कंक्रीट निर्माण हुए और मरालियां नियाबत में दस कनाल कृषि योग्य भूमि पर निर्माण किए गए।

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बाल श्रम के बढ़ते मामलों

पर जवाब तलब

जम्मू : बाल श्रम के बढ़ते मामलों पर दायर जनहित याचिका में हाईकोर्ट के डिवीजन बेंच ने सरकार को अपना पक्ष रखने का निर्देश दिया है। राज्य में बढ़ते बाल श्रम के मामलों की एक रिपोर्ट एडवोकेट दीपिका सिंह रजावत ने राज्य के चीफ जस्टिस को सौंपी थी। चीफ जस्टिस ने इस रिपोर्ट को जनहित याचिका के तौर पर स्वीकार करते हुए कार्रवाई के निर्देश दिए थे। डिवीजन बेंच में चीफ जस्टिस वसंथा कुमार व जस्टिस बंसी लाल भट्ट ने अब इस मामले में सरकार को अपना पक्ष रखने का निर्देश दिया है।