पंचायती अधिकारों के मुद्दे पर भाजपा ने सरकार को घेरा

जागरण संवाददाता, जम्मू : चुनावी बिगुल बजते ही राज्य में पंचायतों को अधिकार नहीं दिए जाने का मुद्दा बनाते हुए भारतीय जनता पार्टी ने सरकार को घेरना शुरू कर दिया है। रविवार को भारतीय जनता पार्टी के पंचायती राज प्रकोष्ठ के राज्य स्तरीय कार्यक्रम में मुख्यातिथि प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय संयोजक मोहन सिंह रावत ने इस मुद्दे पर सरकार को आड़े हाथों लिया।

रावत ने कहा कि भले ही जम्मू-कश्मीर की गठबंधन सरकार ने राज्य में वर्षो बाद दबाव में आकर पंचायती चुनाव करवाए हों परंतु पंचायतों को आज दिन तक अधिकार नहीं मिले। उन्होंने कहा कि सरकार के मंत्री और विधायक नहीं चाहते थे कि पंचायतों को अधिकार मिलें। सरकार ने पंचायत चुनाव करवाकर महज खानापूर्ति की है। पंचायतों को अपाहिज बनाकर छोड़ दिया है। प्रधानमंत्री की साख जम्मू-कश्मीर के चुनाव से जुड़ी हुई है। लोगों सहित पंचायतों को उन्हें अपना पूर्ण समर्थन देने की जरूरत है।

प्रकोष्ठ के राज्य संयोजक बलदेव सिंह बलोरिया द्वारा गंग्याल में आयोजित इस कार्यक्रम में पूर्व सासद लाल सिंह भी विशेष रूप से मौजूद रहे। चौधरी लाल सिंह ने कहा कि वह गठबंधन सरकार का हिस्सा रह चुके हैं और उन्होंने पंचायतों को अधिकार दिलाने का बहुत प्रयास किया, लेकिन राज्य की गठबंधन सरकार नहीं चाहती थी कि पंचायतों को मजबूत किया जा सके। वहीं, बलोरिया ने कहा कि पंचायतों को उनके अधिकार दिलाने के लिए राज्य इकाई ने जितने धरने, प्रदर्शन किए, अगर कोई और सरकार होती तो शर्म से ही पंचातयों को उनके अधिकार दे देती। इस मौके पर संगठन मंत्री अशोक कौल, सभी प्रकोष्ठों के प्रभारी सत शर्मा, मुनीश शर्मा, रछपाल सिंह, शिव लाल मन्याल, ओमनाथ सहित प्रदेश भर से प्रकोष्ठ की पंचायतों के सदस्य मौजूद रहे।