श्रीनगर में 18 से काम करने लगेगा सचिवालय
राज्य ब्यूरो, जम्मू। बाढ़ प्रभावित कश्मीर में राहत कार्यो को तेजी देने के लिए 18 सितंबर से श्रीनगर सचिवालय काम करना शुरू कर देगा। वहीं कश्मीर घाटी के सभी सरकारी कार्यालय सप्ताह के सातों दिन काम करेंगे। यह व्यवस्था अक्टूबर माह के अंत तक श्रीनगर में दरबार बंद होने तक जारी रहेगी। अलबत्ता, यह आदेश बाढ़ के चलते बंद किए गए शिक्षण संस्थानों पर प्रभावी नहीं होगा।
ये फैसले सोमवार को श्रीनगर में मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में लिए गए। बैठक में बाढ़ से राज्य में उपजे हालात, जान माल के नुकसान पर चर्चा करने के साथ प्रभावितों को हर प्रकार से सहयोग देने का विश्वास भी दिलाया गया। मंत्रिमंडल ने जोर दिया कि केंद्र सरकार जल्द उन जरूरतों को पूरा करे जो राज्य के मंत्रियों के समूह ने प्रधानमंत्री से उठाई हैं। यह भी कहा गया कि प्रभावित लोगों को मुआवजा देने के लिए प्राकृतिक आपदा के मापदंडों में भी बदलाव किया जाए। मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री से इस दिशा में जल्द कार्रवाई करने का आग्रह किया।
इसी बीच, मंत्रिमंडल ने केंद्र की ओर से दिए जा रहे सहयोग और प्रभावितों को बचाने में सेना, वायुसेना, नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स, सामाजिक संस्थाओं, गैरसरकारी संगठनों व लोगों की भूमिका को सराहा।
इस बीच, श्रीनगर नगर निगम में साफ सफाई की चुनौती को देखते हुए इसे तीन हिस्सों में विभाजित कर तीन वरिष्ठ अधिकारियों को जिम्मा सौंपा गया है। अधिकारियों में उच्च शिक्षा विभाग के सचिव शेख मुश्ताक अहमद, श्रीनगर नगरनिगम के आयुक्त जीएन कायबा व जम्मू-कश्मीर केबल कार कॉरपोरेशन के प्रबंध निदेशक तुफेल मट्टू शामिल हैं। मंत्रिमंडल ने आवास एवं शहरी विकास विभाग को इस संबंध में सारी औपचारिकताएं तय करने के लिए कहा है।