गाली-गलौज व आरोप लगाने का श्रेय आदरणीय 1008 धूमल को : वीरभद्र

जागरण संवाददाता, चरूड़ू (अम्ब) : मुख्यमंत्री वीरभद्र ¨सह ने कहा कि कोई भी खेल हो वह नियमों के तहत ही खेला जाता है लेकिन राजनीति में गाली-गलौज व झूठे आरोप लगाने की प्रथा लाने का श्रेय आदरणीय 1008 प्रेम कुमार धूमल को जाता है। उन्होंने कहा कि हिमाचल जैसे शांत प्रदेश में पंजाब या विदेशी संस्कृति घातक है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में सत्ता में आने की बात फिलहाल भाजपा भूल जाए। मंदिरों में पूजा-पाठ व तंत्र-मंत्र से भाजपा चुनाव नहीं जीतेगी। पहले भाजपा नाक रगड़ कर जनता जनार्धन से माफी मांगे।

मुख्यमंत्री वीरभद्र ¨सह बुधवार को विधानसभा क्षेत्र चिंतपूर्णी के एक दिवसीय दौरे के दौरान चरूड़ू में विशाल जनसभा को संबोधित कर रहे थे।

उन्होंने कहा कि माफियाराज का आरोप लगाने वाले माफिया शब्द का मतलब ही नहीं जानते। प्रदेश में पूर्व मुख्यमंत्री राम लाल ठाकुर के समय प्रदेश में वन माफिया पैदा हुआ और उन्होंने इसे समाप्त करने के काफी प्रयास किए।

उन्होंने कहा कि कांग्रेस भी इसलिए बुरे दौर से गुजर रही है क्योंकि अब संगठन में पद मनोनयन से भरे जाते हैं। वह प्रदेश के चार बार अध्यक्ष रह चुके हैं लेकिन पहले मनोनयन से नहीं बल्कि संगठन के पद चुनाव से भरे जाते थे। उनका मत है कि ब्लॉक स्तर से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक संगठन के पद चुनाव से भरे जाने चाहिए। यह बीमारी लगभग सभी दलों की है। जो लोग पंचायत प्रधान का चुनाव नहीं जीत सकते वे आज संगठन में ऊंचे पदों पर बैठे हैं।

उन्होंने ईवीएम से चुनाव प्रक्रिया करवाए जाने पर उठ रहे सवालों पर कहा कि चुनाव में जनता की मर्जी से ही वोट पड़ते हैं इसलिए उन्हें नहीं लगता कि ईवीएम से छेड़छाड़ की जाती है लेकिन जो शक पैदा हुआ है वह अगले चुनाव से पहले ही समाप्त होना चाहिए।

उन्होंने विधायक कुलदीप कुमार की मांग पर ¨चतपूर्णी में डिग्री कॉलेज, लोहारा में पीएचसी के साथ उनकी तमाम मांगें स्वीकार कर लीं। इस अवसर पर उद्योग मंत्री मुकेश अग्निहोत्री, विधायक कुलदीप कुमार भी मौजूद थे।

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इनसेट

स्वां नदी तटीकरण का बजट जारी न किया तो केंद्र के खिलाफ कोर्ट जाएंगे

मुख्यमंत्री वीरभद्र ¨सह ने ऊना में पत्रकारों से अनौपचारिक बातचीत में कहा कि अगर केंद्र सरकार स्वां नदी तटीकरण का बजट जारी नहीं करती है तो प्रदेश सरकार न्यायालय का दरवाजा खटखटाएगी। उन्होंने सांसद अनुराग ठाकुर के आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि स्वां नदी तटीकरण का कार्य पूरे पारदर्शी तरीके से हुआ है और केंद्र सरकार द्वारा स्वीकृत योजना का बजट रोकना तर्कसंगत नहीं है।