विवरण हटाया तो बीपीएल सूची से बाहर

जागरण संवाददाता, ऊना : उपायुक्त ऊना यूनुस ने कहा है कि बीपीएल परिवारों के घरों में दीवार लेखन जिले की 43 पंचायतों में पूरा किया गया है। शेष पंचायतों में भी कार्य जल्द पूर्ण होगा। उन्होंने कहा कि दीवारों में लिखे विवरण को कपड़े आदि से ढकने या हटाने पर सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। ऐसे परिवारों की गहनता से छानबीन कर अयोग्य पाए जाने पर उन्हें बीपीएल सूची से बाहर किया जाएगा।

उपायुक्त शनिवार को डीआरडीए सभागार में जिला ग्रामीण विकास अभिकरण एवं पंचायतीराज विभाग के माध्यम से चलाई जा रही विभिन्न विकासात्मक योजनाओं की समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने कहा कि जिले में चालू वित्तीय वर्ष के दौरान महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) के तहत लगभग साढे़ चार करोड़ रुपये व्यय कर 76 हजार मानव दिवस अर्जित किए गए हैं। इनमें महिलाओं की भागीदारी लगभग 64 फीसद तथा अनुसूचित जाति व जनजाति परिवारों से संबंधित मनरेगा वर्कर्स की भागीदारी लगभग 48 फीसद है। ऊना में 88732 कामगार मनरेगा के अंतर्गत पंजीकृत हैं, जिनमें से 22922 क्रियाशील हैं। उन्होंने कहा कि चालू वित्तीय वर्ष के दौरान 1995 कार्य शुरू किए गए हैं, जिनमें से 530 का कार्य पूर्ण कर लिया गया है, जबकि शेष का कार्य प्रगति पर है। इसके अतिरिक्त जिला के कुल पंजीकृत मनरेगा कामगारों में से 99.62 फीसद को आधार कार्ड से जोड़ दिया गया है। उपायुक्त ने बताया कि चालू वित्तीय वर्ष में जिला में 204 स्वयं सहायता समूहों के गठन के लक्ष्य के मुकाबले 80 का गठन कर लिया गया है, जबकि एनआरएलएम के तहत बतौर सघन ब्लॉक चयनित हरोली में अब तक 85 स्वयं सहायता समूहों को विभिन्न गतिविधियां आरंभ करने के लिए आर्थिक सहायता मुहैया करवाई गई है। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत जिला की 234 में से 190 का डाटा उपलब्ध है, जिनमें से 109 पंचायतों के प्रस्ताव ग्राम सभा में पारित हो गए हैं। बैठक में अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी राजेश कुमार मारिया, परियोजना अधिकारी एवं उपनिदेशक डीआरडीए राजेंद्र गौतम, जिला पंचायत अधिकारी रमन कुमार शर्मा आदि मौजूद रहे।

जिले में 94 फीसद शौचालय निर्मित

जिले में 113719 परिवारों में से 94 फीसदी ने अपने घरों में शौचालय का निर्माण कर लिया है, जबकि शेष परिवारों में भी शौचालय निर्माण के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। इसके अतिरिक्त शौचालय निर्माण से संबंधित उपलब्ध डाटा को भी जल्द अपडेट कर ऑनलाइन किया जाएगा। ठोस एवं तरल कचरा प्रबंधन को लेकर जिले की 38 पंचायतों के लिए लगभग 6 करोड़ रुपये स्वीकृत हुए हैं। बेहतर कार्य करने वाली पंचायतों को प्रोत्साहन राशि भी प्रदान की जाएगी।

गोसदनों का काम प्रगति पर

गौसदनों के निर्माण कार्य के लिए जिला की 234 पंचायतों में से 89 को जमीन हस्तांतरित कर दी गई है, जबकि 44 अन्य में यह प्रक्रिया जारी है। वहीं, 98.76 परिवारों का ई-परिवार सत्यापन कर लिया गया है।