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पौधरोपण का लक्ष्य पूरा करने में जुटा बीबीएनडीए

रणेश राणा, बद्दी औद्योगिक क्षेत्र बीबीएन में एक लाख पौधे रोपने के लिए बैठक बुधवार को हुई और इसमें

By Edited By: Published: Thu, 30 Jun 2016 12:59 AM (IST)Updated: Thu, 30 Jun 2016 12:59 AM (IST)

रणेश राणा, बद्दी

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औद्योगिक क्षेत्र बीबीएन में एक लाख पौधे रोपने के लिए बैठक बुधवार को हुई और इसमें बीबीएनडीए के सीईओ ललित जैन सहित विभिन्न विभागों के अधिकारियों के अलावा उद्योग संगठनों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। इस दौरान सीईओ ने कहा कि बीबीएन को हरा-भरा व प्रदूषण मुक्त करने के लिए मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह व उद्योग मंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने यहां एक लाख पौधे रोपने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि यह लक्ष्य सरकारी विभागों ने सामाजिक व औद्योगिक संस्थाओं के अलावा सभी औद्योगिक इकाइयों के साथ मिलकर पूरा करना है। इसमें उद्योगों के अलावा बीबीएन में स्थापित विश्वविद्यालयों, स्कूलों, कॉलेजों, अस्पतालों व ट्रासपोर्ट यूनियनों को शामिल किया गया है।

उन्होंने कहा, अभी बरसात का मौसम चल रहा है और पौधरोपण का उचित समय है। बीबीएन इडस्ट्रीज एसोसिएशन के अधिकारी राजीव सत्या को एसोसिएशन के तहत 10 हजार पौधे संबंधित उद्यमी सदस्यों से लगवाने का लक्ष्य दिया गया है। इसी प्रकार बैठक में लघु उद्योग भारती के वित्त सचिव चेतन स्वरूप नागर को बीबीएन में कार्यरत लघु उद्योगों से इस सीजन में दस हजार पौधे लगाने का लक्ष्य दिया गया। ये दोनों संगठन बीबीएनडीए के सीईओ को रिपोर्ट सौंपेंगे। इसके अलावा प्राधिकरण के सीईओ ललित जैन ने कहा कि यह काम किसी एक-दो संगठन या संस्था का न होकर सबका सामूहिक है।

प्राधिकरण के कार्यालय में 10 हजार पौधे रखे जाएंगे और यहां आने जाने वाले को एक-एक पौधा मुफ्त में दिया जाएगा।

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ट्रॉफिया लेना होंगी बंद

ललित जैन ने कहा कि आज के बाद वह जिस भी संस्था या उद्योग के कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में जाएंगे उसमें किसी भी प्रकार की ट्रॉफी लेने से परहेज करेगे। एक तो ट्रॉफी काफी महगी होती है और दूसरा इसका उपयोग नहीं है। उन्होंने कहा कि कार्यक्रम के दौरान रोपने के लिए एक पौधा मांगा जाएगा।

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दफ्तर आने वालों को मिलेगा पौधा

जैन ने कहा कि बीबीएनडीए दस हजार पौधे अपने ऑफिस के लिए मंगवाएगा। किसी भी काम से दफ्तर आने वाले हर व्यक्ति को एक पौधा दिया जाएगा। इस पौधे को रोपित करने के बाद उक्त व्यक्ति उनके कार्यालय में सूचित भी करेगा। उन्होंने ऐसा ही अभियान डीआईसी, हाउसिंग बोर्ड समेत अन्य सरकारी विभागों में शुरू करने की अपील की है।


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