बजट, तालमेल के अभाव में लटकती योजनाएं

संवाद सहयोगी, सोलन : प्रदेश के लिए नई योजनाओं को तैयार करने और अब पेश आ रही दिक्कतों को दूर करने के लिए तैयार की गई नीति आयोग की टास्क फोर्स सोलन के दौरे पर है। सोमवार को नीति आयोग की टीम के अधिकारियों ने नगर परिषद पदाधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक के दौरान शहर में विकास की योजनाओं से लेकर विकास के मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की गई। बैठक में नीति आयोग के अधिकारियों ने योजनाओं के देरी से पूरा होने या अधर में लटके जाने पर कई सवाल किए और नप अधिकारियों से खामियों को दूर करने को लेकर सुझाव भी मांगे।

नगर परिषद के वित्त विशेषज्ञ ने बताया कि आशिष आनंद ने बताया कि बैठक में विकास योजनाओं में पेश आने वाली दिक्कतों पर चर्चा हुई। इससे पहले टीम ने नौणी विश्वविद्यालय, सोलन में स्थित अन्य विभागों में भी विकास की योजनाओं में दिक्कतों पर चर्चा की। टास्क फोर्स में गृह विभाग, कृषि विभाग, टेलिकॉम विभाग, कामर्स और अन्य विभागों के अंडर सेक्रेटरी, नगर परिषद के अध्यक्ष राकेश कुलपंत, कार्यकारी अधिकारी बीआर नेगी, एसडीओ एनएल वर्मा सहित अन्य अधिकारी मौजूद थे।

यह पेश आती हैं दिक्कतें

नगर परिषद के अधिकारियों ने बताया कि केंद्र की विकास योजनाएं समय पर पूरा न होने का बड़ा कारण बजट में देरी होता है। अधिकारियों बताया कि प्रत्येक नए वित्त वर्ष के शुरू के दो महीने में ही नई योजनाओं को मंजूरी मिलती है,लेकिन योजना के मंजूरी किया गया बजट दिसंबर के महीने के आसपास उपलब्ध हो पाता है। ऐसे में तीन चार महीने में योजना पर कैसे काम कर पाएंगे। विभागों का आपसी तालमेल न होना भी कई योजनाओं को अधर में लटका देता है।

यह दिए सुझाव

नगर परिषद के अधिकारियों ने सुझाव दिया कि योजना के लिए तय किया गया फंड जून महीने तक मुहैया हो जाना चाहिए ताकि काम समय पर शुरू हो सके। सभी विभागों को तालमेल बिठाने के लिए ठोस कदम उठाए जाने चाहिए। आइपीएच, लोक निर्माण, विद्युत बोर्ड, नगर परिषद सहित अन्य विभागों में डाटा शेयर करने की व्यवस्था होनी चाहिए। इससे समय और पैसा दोनों की बचत होगी।