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अनुसूचित जाति उपयोजना के तहत 4263 लाख आवंटित : वर्मा

By Edited By: Published: Wed, 17 Sep 2014 01:06 AM (IST)Updated: Wed, 17 Sep 2014 01:06 AM (IST)
अनुसूचित जाति उपयोजना के तहत 4263 लाख आवंटित : वर्मा

जागरण संवाददाता, सोलन : अतिरिक्त उपायुक्त सीपी वर्मा ने मंगलवार को अनुसूचित जाति उपयोजना की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए कहा कि अनुसूचित जातियों के सामाजिक एवं आर्थिक उत्थान के लिए हिमाचल प्रदेश में अनुसूचित जाति उप योजना का कार्यान्वयन किया जा रहा है। इसके अंर्तगत बजट का जिलावार आवंटन प्रत्येक जिला में अनुसूचित जाति की जनसंख्या, अनुसूचित जाति बाहुल्य जनसंख्या वाले गाव की संख्या व गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों की संख्या के आधार पर किया जा रहा है। जिला सोलन में अनुसूचित जाति की जनसंख्या वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार 1,64,536 है तथा जिला में अनुसूचित जाति की 40 प्रतिशत से अधिक जनसंख्या वाले 830 गाव है और 90 व्यक्ति या अधिक जनसंख्या वाले 198 गाव हैं।

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वर्मा ने कहा कि अनुसूचित जाति उप योजना के तहत पिछले वित्त वर्ष में सोलन जिला के लिए कुल 3940 लाख रुपये का राज्य योजना एवं विशेष केंद्रीय सहायता का बजट आवंटित किया गया था जिसकी तुलना में 31 मार्च, 2014 तक 4401 लाख रुपये व्यय किए गए जो कुल बजट का 112 प्रतिशत है। इस वित्त वर्ष में 20 सूत्रीय कार्यक्रम के अंतर्गत 3123 गरीब परिवारों को लाभान्वित किया गया। चालू वित्त वर्ष में इस योजना के तहत 4263 लाख रुपये का बजट आवंटित किया गया है, जिसकी तुलना में प्रथम तिमाही के अंतर्गत विभिन्न विकास कार्यो पर 339 लाख रुपये व्यय किए जा चुके हैं तथा 183 गरीब परिवारों को लाभान्वित किया गया है।

अतिरिक्त उपायुक्त ने कहा कि गाव के कल्याण के लिए लंबे समय से चली आ रही जन कल्याणकारी योजनाओं की सफलता की कहानी की ऑडियो-वीडियो तैयार की जाए, ताकि तथ्यों को सही रूप में सामने लाया जा सके क्योंकि आकड़ों के आधार पर किसी योजना की प्रमाणिकता साबित नहीं की जा सकती। जन कल्याण के लिए सरकार द्वारा निर्मित किए गए भवनों जैसे सामुदायिक भवन और आगनबाड़ी भवन इत्यादि का रख-रखाव भी समूचे ढंग से किया जाना चाहिए, ताकि ये असामाजिक तत्वों के अड्डे न बनकर आम जनता की सुविधा के लिए इस्तेमाल हों। इसके अलावा आदर्श ग्राम योजना की समीक्षा की गई। इसके लिए उन्होंने विभिन्न विभागों को निर्देश दिए कि इस योजना के तहत गावों में जाकर अपने-अपने कार्यो की गैप फिलिंग को दूर करें, ताकि योजनाओं का लाभ पात्र लोगों को मिल सके।

बैठक में परियोजना अधिकारी जिला ग्रामीण विकास अभिकरण सुरेंद्र तेगटा, महाप्रबंधक उद्योग यशपाल शर्मा, वरिष्ठ परियोजना अधिकारी हिमउर्जा पीके सोनी, जिला कृषि अधिकारी अनिल ठाकुर, जिला राजस्व अधिकारी सहित संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित थे।


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