नहीं बनी धूमल कार्यकाल की योजनाओं की डीपीआर

राज्य ब्यूरो, शिमला : विधायक अपने विधानसभा क्षेत्रों में नई सड़क व पेयजल योजनाओं का प्रस्ताव करते हैं। योजना विभाग में विधायकों की ओर से दी जाने वाली प्राथमिकताओं को लेकर हालत यह है कि पहली बार चुनकर आए विधायक निराश हो गए हैं। विधायक प्राथमिकता के तहत दी गई योजनाओं की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) अभी तक धूमल सरकार के समय की बननी बाकी है।

प्रदेश सरकार में प्रभावशाली मंत्रियों व विधायकों के प्रस्तावों पर ही काम हुआ है। अधिकांश विधायकों की ओर से दिए गए प्रस्तावों पर एक दर्जन से अधिक सवाल उठाए गए हैं। सभी सवालों का हल निकालने के बाद ही लोक निर्माण व सिंचाई एवं जनस्वास्थ्य विभाग निचले स्तर पर अधिकारियों को संबंधित प्राथमिकताओं की डीपीआर बनाने के आदेश जारी करेगा। हालांकि सड़क निर्माण व पेयजल-सिंचाई योजनाओं के लिए राशि देने के लिए नाबार्ड तत्परता से खड़ा है लेकिन इसके लिए सरकार की ओर से विकास योजनाओं से जुड़ी औपचारिकताएं पूरी होना जरूरी हैं। इसे देखते हुए मुख्य सचिव वीसी फारका ने सभी संबंधित महकमों के आला अधिकारियों को डीपीआर बनाने के निर्देश दिए हैं। डीपीआर के संबंध में साफ किया गया है कि अधिकारियों की ओर से किसी प्रकार की लापरवाही बर्दास्त नहीं की जाएगी। डीपीआर तैयार होने के बाद ही सभी प्रस्तावित योजनाओं के लिए नाबार्ड राशि आवंटित करेगा। फारका ने लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों के साथ-साथ सिंचाई एवं जनस्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को तय समयावधि के भीतर डीपीआर बनाने के लिए कहा है। मौजूदा वित्त वर्ष में 400 करोड़ रुपये की विकास परियोजनाएं शामिल की गई हैं। सड़कों व पेयजल योजनाओं का निर्माण आरआइडीएफ के तहत पूरा किया जाता है। प्रदेश में विकास कार्यो के लिए नाबार्ड की आरआइडीएफ योजना के तहत बजट आवंटित किया जाता है। विधायक प्राथमिकता की योजनाओं के अलावा नाबार्ड ग्रामीण सड़कों के निर्माण व अन्य विकास कार्यो के लिए भी प्रदेश सरकार को वित्त पोषण करता है। विधायक प्राथमिकता की कई योजनाओं की डीपीआर लंबित है। कई वर्षो से डीपीआर लंबित होने की वजह से विपक्षी भाजपा विधायक नाराज हैं।