मोबाइल एप से बुक होगी पार्किंग
जागरण संवाददाता, शिमला : शिमला शहर में अब मोबाइल एप के माध्यम से पार्किंग बुक हो सकेगी। नगर निगम आइट
जागरण संवाददाता, शिमला : शिमला शहर में अब मोबाइल एप के माध्यम से पार्किंग बुक हो सकेगी। नगर निगम आइटी विभाग के साथ मिलकर मोबाइल एप बना रहा है। इस एप के माध्यम से लोगों को ऑनलाइन पता चल सकेगा कि शहर में किस पार्किंग में खाली जगह है व किस पार्किंग में क्या दर है। बस एक क्लिक के माध्यम से पार्किंग की बुकिंग लोग करवा सकेंगे।
नगर निगम परवाणू बैरियर पर दस हजार पत्रक शिमला आने वाले लोगों को वितरित करेगा जिसमें पार्किंग की दरें भी प्रकाशित होंगी। सोमवार को नगर निगम के मासिक सदन में इस योजना के संबंध में आयुक्त पंकज राय ने जानकारी दी। सभी पार्षदों ने इस योजना को सराहा। छह जून को इसे लागू करने का दावा नगर निगम कर रहा है। सदन की अध्यक्षता मेयर संजय चौहान ने की। इस दौरान विधायक सुरेश भारद्वाज, सहायक आयुक्त नगर निगम प्रशासन प्रशांत सरकैक, टिकेंद्र पंवर सहित सभी पार्षद उपस्थित थे।
पुलिस गुमटियां बनाएगा नगर निगम
शहर के दायरे में आने वाली सभी पुलिस गुमटियों का निर्माण अब नगर निगम हेरिटज लुक में करेगा। इनका रखरखाव भी निगम की ओर से ही किया जाएगा। गुमटियों पर 50 रुपये प्रति वर्ग फुट के हिसाब से विज्ञापन प्रकाशित किया जाएगा। फिलहाल नगर निगम की 45 गुमटियां हैं। पुलिस विभाग इनका इस्तेमाल शहर में यातायात व्यवस्था के लिए करता है। सभी गुमटियां आउटसोर्स की जाएंगी।
भंडारे के लिए देना होगा शुल्क
नगर निगम के दायरे में भंडारा करवाने के लिए अब आयोजनकर्ताओं को शुल्क देना होगा। यह शुल्क शहर में स्वच्छता को लेकर किया लिया जाएगा। नगर निगम का सफाई कर्मचारी कार्यक्रम स्थल पर सफाई करेगा। इसके साथ ही कूड़ादान की व्यवस्था भी नगर निगम ही करेगा। निगम ने 200 रुपये शुल्क रखा है। इस प्रस्ताव को आगामी सदन में लाया जाएगा। यहीं नहीं आयोजनकर्ता को माइक स्पीकर की अनुमति जिला एवं पुलिस प्रशासन से अलग लेनी होगी।
ये हुए निर्णय
-संजौली में गुडमल से लेकर जोशी भवन और डिस्पेंसरी से वैली विला तक सीवरेज लाइन बिछाने की अनुमति।
-पंथाघाटी, संजौली में सीवरेज लाइन बिछाई जाएगी।
-स्नोडन में पंप मशीनरी खरीदने के लिए अनुमति।
-घोड़ा चौकी में डंपिंग साइट बनाने का फैसला।
-सब्जी मंडी में 4.22 करोड़ रुपये से बनेगा तीन मंजिला पार्किंग कांप्लेक्स।
-राज्य कैंसर अस्पताल के विस्तार के लिए नगर निगम ने दी जमीन।
-सेनेटरी इंस्पेक्टर के सात, सफाई जमादार के 20 और सफाई स्टाफ के 179 पद भरने की मंजूरी।
नवजात बच्चों को कपड़े बांटेगा निगम
नगर निगम कमला नेहरू अस्पताल में उन नवजात बच्चों को कपड़े वितरित करेगा, जिनके अभिभावक ऐसा करने में असमर्थ हैं। विभिन्न एनजीओ और रेडक्रॉस की सहायता से मिलकर नगर निगम नवजात बच्चों के लिए अपने स्तर पर कपड़े और जरूरी चीजें उपलब्ध करवाएगा। नगर निगम सदन में इसके लिए सर्वसहमति से प्रस्ताव पास किया गया।
सीवर मैन का वेतन 10 हजार रुपये
नगर निगम के तहत काम करने वाले सीवर मैन का मासिक वेतन 10 हजार रुपये कर दिया गया है। पहले यह वेतन 5700 रुपये था। नगर निगम ने शहर के लिए सीवर मैन की महत्वता को देखते हुए यह निर्णय लिया है। नगर निगम का मानना है कि नगर निगम को 25 सीवर मैन की जरूरत है लेकिन कम वेतन की वजह से कोई भी काम करने को तैयार नहीं था। केवल सात सीवर मैन ही शहर का जिम्मा संभाले हुए है।
डिफाल्टरों के कटेंगे बिजली व पानी क्नेक्शन
शहर में अभी करीब डेढ़ करोड़ रुपये तक हाउस टैक्स नगर निगम को नहीं मिल पाया है। शहर में डिफाल्टरों ने कर जमा नहीं करवाया है। अब निगम ने फैसला लिया है कि डिफाल्टरों का बिजली व पानी का क्नेक्शन काट दिया जाएगा। नगर निगम प्रशासन ने नोटिस देने के बाद भी टैक्स न देने के वालों के लिए बायोलॉज में संशोधन किया है। इसके तहत तय तिथि के बाद बिल देने के लिए डिफाल्टर को एक प्रतिशत का ब्याज तो देना होगा और साथ ही साथ नगर निगम नए नियमों के तहत बिजली व पानी का कनेक्शन भी काट देगा।
रोटरी टैरिस में निशुल्क होंगे कार्यक्रम
स्कूल व कॉलेज के छात्रों और पर्यटकों के मनोरजन के अलावा संास्कृतिक धरोहर को भी बढ़ावा देने के लिए अब रोटरी टैरिस पर कार्यक्रम निशुल्क करवा सकेंगे। नगर निगम की ओर से रोटरी टैरिस में कार्यक्रम आयोजित करने के लिए कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। सप्ताह में हर शनिवार शाम तीन से सात बजे तक तीन माह के लिए स्कूली बच्चे यहा संस्था निशुल्क कार्यक्रम करवा सकेगी।
स्मार्ट सिटी पर हुआ हंगामा
शिमला का स्मार्ट सिटी की प्रतियोगिता के लिए चयन होने पर महापौर संजय चौहान ने सदन में सभी पार्षदों को बधाई दी। भाजपा पार्षदों ने नगर निगम महापौर और उपमहापौर पर स्मार्ट सिटी के लिए खुद को ही सारा क्रेडिट देने का आरोप लगाया। इस बात को लेकर सदन में खूब हगामा हुआ।
पार्षद शालेंद्र चौहान ने कहा कि स्मार्ट सिटी की पहल भाजपा ने शुरू की थी जबकि महापौर बयानबाजी करते है। भाजपा पार्षद इसका विरोध कर रहे है। उनकी इस बात का सभी भाजपा पार्षदों ने समर्थन किया। भाजपा पार्षदों ने कहा कि केंद्र में भाजपा की सरकार है। ऐसे में शिमला शहर के लिए केंद्र की योजना का शिमला भाजपा पार्षद कैसे विरोध कर सकते है। इस पर महापौर ने कहा कि उन्होंने ऐसी कोई बयानबाजी नहीं की है। जो आरोप लगाए गए है, वे निराधार हैं। शिमला शहर का स्मार्ट सिटी की प्रतियोगिता के लिए चयन हुआ है जो सबके लिए गर्व की बात है। इसका श्रेय नगर निगम के सभी पार्षदों को जाता है।