महंगाई भत्ता देने के लिए चाहिएं 450 करोड़

राज्य ब्यूरो, शिमला : प्रदेश सरकार के कर्मचारियों को अभी तक छह प्रतिशत महंगाई भत्ता (डीए) का भुगतान नहीं हो पाया है। इसके अतिरिक्त सरकार के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को 500 रुपये का महंगाई भत्ता मिलने की उम्मीद बंध गई है। मुख्य सचिव को 5000 रुपये तक का फायदा होगा। इसी तरह से सभी कर्मचारियों को बेसिक वेतन के आधार पर महंगाई भत्ता तय होगा।

बुधवार को केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों के लिए छह प्रतिशत महंगाई भत्ता देने का एलान कर दिया है। प्रदेश में कर्मचारियों को महंगाई भत्ता विशेष अवसरों पर देने की रिवायत शुरू हो चुकी है। ऐसे में जुलाई से तय महंगाई भत्ते का भुगतान अगले साल ही कर्मचारियों को प्राप्त होगा। अभी तक प्रदेश के समस्त कर्मचारी व पेंशनर 113 प्रतिशत डीए ले चुके हैं। छह प्रतिशत डीए भी प्राप्त होने से यह प्रतिशत 119 तक पहुंच जाएगा। सरकार के लिए डीए का भुगतान करना चिंता का विषय बन जाता है। सरकार को महंगाई भत्ते का भुगतान करने के लिए 450 करोड़ रुपये चाहिए। कर्ज लेने की सीमा तय होने के कारण सरकार के लिए वित्तीय प्रबंधन करना मुश्किल हो रहा है। हिमाचल प्रदेश कर्मचारी परिसंघ के अध्यक्ष विनोद कुमार का तर्क है कि महंगाई भत्ते की घोषणा करने की व्यवस्था गलत है। इसमें प्रदेश सरकार का कोई संबंध नहीं है। इसलिए महंगाई भत्ता सामान्य प्रक्रिया के तहत ही कर्मचारियों को मिलना चाहिए। दूसरे राज्यों में कहीं भी इस प्रकार की व्यवस्था नहीं है।

संभव नहीं एकमुश्त अदायगी

जैसा हम सोच रहे थे कि 14वें वित्तायोग से प्रदेश की वित्तीय हालत में सुधार आएगा, ऐसा कुछ नहीं हुआ। जहां तक कर्मचारियों को महंगाई भत्ते की किस्त का भुगतान करने का सवाल है तो सरकार के लिए इसे एकमुश्त चुकाना संभव नहीं है। हां, केंद्रीय कर्मियों को महंगाई भत्ता घोषित होने के बाद हमें भी अपने कर्मचारियों को भत्ता देने के लिए तैयार रहना पडे़गा।

- डॉ. श्रीकांत बाल्दी, अतिरिक्त मुख्य सचिव, वित्त विभाग।