नियमितीकरण नीति पर स्थिति स्पष्ट करे सरकार

राज्य ब्यूरो, शिमला : हिमाचल प्रदेश अनुबंध शिक्षक संघ ने सरकार से मंत्रिमंडल की बैठक में नियमितीकरण की नीति को लेकर स्थिति स्पष्ट करने की मांग की है। शिक्षकों ने मांग की है कि मंत्रिमंडल की बैठक में पांच वर्ष का कार्यकाल पूरा कर चुके कर्मियों के नियमितीकरण का निर्णय लिया जाए।

संघ के प्रदेशाध्यक्ष राजेश जयसिंहपुरिया, महासचिव राजेश वर्मा व उपाध्यक्ष कैलाश नाथ शर्मा ने संयुक्त बयान में कहा कि प्रदेश सरकार ने अनुबंध कर्मियों को पांच वर्ष बाद नियमित करने की नीति बनाई है। इसके बावजूद कोई भी अनुबंध कर्मी पांच वर्ष बाद नियमित नहीं हो रहा है। वहीं, 31 मार्च की शर्त लगाई गई है जिसकी वजह से नियमितीकरण पहली अप्रैल से न होकर चार पांच महीनों के बाद हो रहा है। अनुबंध कर्मियों को पांच की बजाए छह वर्ष का कार्यकाल पूरा करने पर नियमित किया जा रहा है। पांच वर्षो से सेवाएं दे रहे अनुबंध कर्मी आज भी नाममात्र वेतन पर गुजारा कर रहे हैं। जब एक नियमित कर्मी या निजी क्षेत्र में कार्यरत कर्मियों व मजदूरों पर महंगाई की मार पड़ सकती है तो क्या अनुबंध कर्मियों पर इसका असर नहीं होता है? सभी वर्गो की महंगाई के दौर में आय बढ़ती है लेकिन सिर्फ अनुबंध कर्मियों की आय जस की तस रहती है। शिक्षा विभाग में तैनात अनुबंध क्लर्क पिछले छह-सात वर्षो से शिक्षा विभाग में सेवाएं दे रहे हैं। पांच साल पूरे होने के बावजूद वर्तमान नीति के तहत भी नियमितीकरण के आदेश नहीं हुए हैं। ऐसे आदेश सिर्फ शिक्षा विभाग में ही लागू नहीं किए जा रहे हैं।