आज से काम पर लौटेंगे पटवारी
राज्य ब्यूरो, शिमला : कई माह से हड़ताल पर गए पटवारी आखिरकार मान गए और पटवार घरों की चाबियां वापस ले ल
राज्य ब्यूरो, शिमला : कई माह से हड़ताल पर गए पटवारी आखिरकार मान गए और पटवार घरों की चाबियां वापस ले ली। अब शनिवार से 544 पटवार पर यथावत काम शुरू हो जाएगा।
प्रदेश के प्रदेश सरकार और संयुक्त राजस्व पटवारी एवं कानूनगो महासंघ के साथ सचिवालय में शुक्रवार को हुई बैठक में छह पटवारियों पर एक कानूनगो दिए जाने पर सहमति बनी है। इसी तरह अब छह पटवार वृत्तों पर एक नायब तहसीलदार मिलेगा। आंदोलनरत पटवारियों की ये मांगें 31 मार्च, 2015 से पहले पूरी होंगी। कुल मिलाकर मांगों का तत्काल प्रभाव से निपटारा नहीं हो पाया। बावजूद इसके पटवारियों ने जनहित की दुहाई देकर आंदोलन वापस ले लिया। इससे छात्रवृत्ति के लिए आवेदन करने वाले विद्यार्थियों व आय प्रमाण पत्र, हिमाचली प्रमाण पत्र, जाति प्रमाणपत्र व इंतकाल के काम भी पूरे होंगे।
ये थी मांगें
पटवारियों के 600 पद रिक्त हैं। परिणामस्वरूप पटवारियों को दो-तीन वृत्तों का कार्यभार संभालना पड़ता है। इनकी मांग थी कि चार पटवारियों पर एक कानूनगो का पद सृजित किया जाए। नायब तहसीलदार पद पर शत प्रतिशत पदोन्नति का प्रावधान हो। अनुबंध पर कार्यरत पटवारियों को 10,300 रुपये वेतन व 3200 रुपये का ग्रेड-पे दी जाए। हाल ही में नई खुली तहसीलों व उप-तहसीलों में कार्यालय कानूनगो का पद सृजित किया जाए। इन्हीं मांगों के चलते उन्होंने प्रदेश सरकार पटवार घरों की चाबियां सौंप दी थी।
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आश्वासन तो मिला है
बैठक से तत्काल कोई नतीजा नहीं निकला है, लेकिन मार्च तक सभी मामले सुलझाने का आश्वासन दिया गया है। अहम यह कि लोग लगातार काम नहीं होने की शिकायत कर रहे थे। ऐसे में हमने चाबियां ले ली हैं और कल से पहले की तरह काम शुरू कर देंगे।
-प्रताप सिंह ठाकुर, अध्यक्ष संयुक्त राजस्व पटवारी एवं कानूनगो महासंघ।
सही मांगों पर विचार होगा
जो सही मांगें है उनपर पहले भी सरकार विचार कर रही थी। कई बातों पर सैद्धांतिक तौर पर सहमति बन चुकी, मगर पटवारी आंदोलन पर अड़े रहे।
-तरुण श्रीधर, प्रधान सचिव, राजस्व।
सरकार मामले सुलझाने के लिए तैयार
हम चाहते हैं कि पटवारियों व कानूनगो की सभी समस्याओं का निपटारा हो, लेकिन सामान्य कामकाज को बाधित कर कोई नतीजा नहीं निकल सकता। कुछ मामले वित्त विभाग से जुड़े हैं। जो विभाग के स्तर पर मामले सुलझाने की बात है तो सरकार तैयार है।
- कौल सिंह ठाकुर, राजस्व मंत्री।