सरकार पर टिकी हाकिम व जनता की निगाहें

जागरण संवाददाता, शिमला : सरकार व संयुक्त राजस्व पटवारी एवं कानूनगो महासंघ के बीच शुक्रवार को शिमला में होने वाली बैठक पर हजारों लोगों की भी नजरें टिकी हैं। प्रदेश के 544 पटवार सर्कलों में सेवाएं न मिलने से परेशान आम जनता बैठक से उम्मीद लगाए बैठी है। मांगें पूरी न होने से नाराज पटवारियों ने अतिरिक्त पटवार सर्कलों पर अगस्त से अपनी सेवाएं देनी बंद कर दी थीं। इन बंद पड़े पटवार सर्कलों के तहत आने वाले लाखों लोग अपने काम करवाने के लिए इधर-उधर भटक रहे हैं। पटवारियों के आंदोलन के कारण छात्रवृत्ति लेने के लिए जरूरी कागज नहीं बन पा रहे हैं। इस कारण शिक्षा विभाग छात्रवृत्ति के लिए आवेदन की तारीख को भी बढ़ा चुका है।

हालांकि लोगों को पेश आ रही परेशानियों को देखते हुए सरकार ने आंदोलन कर रहे पटवारियों एवं कानूनगो को नोटिस भी जारी किए थे, लेकिन इससे मामला और अधिक बिगड़ गया। मामले की गंभीरता को देखते हुए सरकार ने संयुक्त राजस्व पटवारी एवं कानूनगो महासंघ को वार्ता के लिए बुलाया है। महासंघ का दो टूक कहना है कि अगर सरकार पटवारियों एवं कानूनगो की पांच मांगों को मान लेती है तो वे तुरंत प्रभाव से अपना आंदोलन वापस लेंगे।

प्रमाणपत्र बनाने के लिए भटक रही जनता :

प्रदेश के 544 अतिरिक्त पटवार सर्कलों में ताले लटकने से जनता आय प्रमाणपत्र, हिमाचली प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र सहित इंतकाल करवाने जैसे जरुरी कामों के लिए इधर-उधर भटक रही है। सरकार की ओर से कोई निर्णय न लिए जाने से पटवारी विरोध को समाप्त करने में मूड में नहीं दिख रहे हैं। प्रदेश में पटवारियों के करीब 600 पद खाली होने से ग्रामीण राजस्व अधिकारी दो से तीन वृतों में अपनी सेवाएं देकर राजस्व से संबंधित कामकाज निपटा रहे थे।

महासंघ ने रखा है नया प्रस्ताव :

संयुक्त राजस्व पटवारी एवं कानूनगो महासंघ ने सरकार के सामने चार पटवारियों पर एक कानूनगो का पद सृजित करने मांग रखी है। इसके लिए पटवारी को कानूनगो के पद पर पदोन्नत किया जाए। महासंघ ने यह भी प्रस्ताव रखा है कि जब तक सरकार की वित्तीय स्थिति सुधर नहीं जाती है पदोन्नत होने वाले कानूनगो पहले की तरह पटवारी के वेतन पर ही काम करते रहेंगे। इसी शर्त पर कानूनगो से नायब तहसीदार के लिए पदोन्नत होने वाले अधिकारी भी काम करेंगे।

पटवारी व कानूनगो की ये हैं मांगें :

-चार पटवारी पर एक कानूनगो का पद सृजित किया जाए।

-नायब तहसीलदार के लिए कानूनगो से शतप्रतिशत पदोन्नति।

-अनुबंध पर काम कर रहे पटवारियों को 10,300 वेतन व 3200 का ग्रेड पे दिया जाए।

-नए खुलने वाली तहसीलों व उप तहसीलों में ऑफिस कानूनगो का पद सृजित किया जाए।

- अनुबंध पर काम कर रहे पटवारियों को भी बिजली बिल व स्टेशनरी भत्ता दिया जाए।

'सरकार ने महासंघ को बैठक के लिए बुलाया है। उम्मीद है सरकार पटवारी एवं कानूनगो की पांच मांगों पर विचार करेगी। अगर सभी मांगें नहीं मानी जाती हैं तो महासंघ वार्ता समाप्त होने के बाद ही अगली रणनीति तय करेगा।'

-प्रताप सिंह ठाकुर, अध्यक्ष संयुक्त राजस्व पटवारी एवं कानूनगो महासंघ।