कृषि के विकास पर खर्च होंगे 328 करोड़ : पठानिया
राज्य ब्यूरो, शिमला : प्रदेश सरकार कृषि के विकास के लिए प्राथमिकता के आधार पर काम कर रही है। इस वर्ष
राज्य ब्यूरो, शिमला : प्रदेश सरकार कृषि के विकास के लिए प्राथमिकता के आधार पर काम कर रही है। इस वर्ष कृषि विकास के लिए 328 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। ऊर्जा एवं कृषि मंत्री सुजान सिंह पठानिया ने कृषि विभाग की ओर से संचालित कृषि प्रोद्यौगिकी प्रबंधन अभिकरण के तहत आयोजित जिलास्तरीय किसान मेला एवं उत्कृष्ट किसान सम्मान समारोह में कहा कि हिमाचल में 321 करोड़ रुपये की फसल विविधिकरण प्रोत्साहन योजना लागू की गई है। जापान इंटरनेशनल को-आपरेशन एजेंसी के सहयोग से चल रही इस परियोजना के तहत 210 लघु सिंचाई योजनाएं, 147 संपर्क मार्ग व 37 एकत्रीकरण केंद्रों की स्थापना की जाएगी। इस साल इसके तहत 55 करोड़ रुपये खर्च करने का प्रावधान है। सरकार ने 111.19 करोड़ रुपये की डॉ. वाईएस परमार किसान स्वरोजगार योजना लागू की है, इसके तहत वर्ष 2018 तक 4700 पॉली हाउस व 2150 स्प्रिंकलर/ड्रिप इकाइयां लगाई जाएंगी, जिन पर 85 फीसद उपदान उपलब्ध है। योजना के अंतर्गत इस वर्ष आठ करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अंतर्गत इस वर्ष 86.11 करोड़ रुपये विभिन्न विभागों की परियोजनाओं के लिए स्वीकृत किए गए हैं। कृषि विभाग की योजना के लिए 39 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं। प्रदेश में धान, मक्की व दालों का उत्पादन व उत्पादकता बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अभियान के तहत इस वर्ष 19.37 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। प्रदेश में सुक्ष्म सिंचाई जैसे स्प्रिंकलर अथवा ड्रिप को प्रोत्साहन दिया जा रहा है। नाबार्ड के तहत इस योजना में 12 करोड़ रुपये का प्रावधान रखा गया है। उन्होंने विभिन्न स्वयं सहायता समूहों द्वारा लगाई गई प्रर्दशनी का भी अवलोकन किया।
इस मौके पर मुख्य संसदीय सचिव रोहित ठाकुर ने कहा कि वर्ष 2014-15 के लिए कृषि प्रोद्यौगिकी प्रबंधन अभिकरण के तहत जिला शिमला को 23 करोड़ 4 लाख रुपये की राशि आवंटित की गई है। इस राशि के माध्यम से किसानों को प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए जिला के भीतर, राज्य व राज्य से बाहर भेजा जाएगा। कृषि विभाग के निदेशक एवं राज्य नोड्ल अधिकारी आत्मा डॉ. जेसी राणा ने प्रदेश में आत्मा योजना के माध्यम से किसानों को लाभान्वित किए जाने संबंधी विस्तृत जानकारी दी। इस दौरान अतिरिक्त मुख्य सचिव कृषि, भाषा, संस्कृति एवं सूचना प्रोद्यौगिकी विभाग उपमा चौधरी सहित विभागीय अधिकारी उपस्थित थे।