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कंप्यूटर शिक्षक बोले, वादा निभाओ सरकार

संवाद सूत्र, जवाली : प्रदेश सरकार स्कूलों में कार्यरत कंप्यूटर शिक्षकों को ठग रही है। इससे प्रदेशभर

By Edited By: Published: Tue, 01 Dec 2015 01:02 AM (IST)Updated: Tue, 01 Dec 2015 01:02 AM (IST)

संवाद सूत्र, जवाली : प्रदेश सरकार स्कूलों में कार्यरत कंप्यूटर शिक्षकों को ठग रही है। इससे प्रदेशभर में कार्यरत 1352 कंप्यूटर अध्यापक स्वयं को ठगा सा महसूस कर रहे है। यह बात कंप्यूटर अध्यापक संघ के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष दलजीत मन्हास ने सोमवार को जवाली में पत्रकारों से बातचीत में कही।

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उन्होंने कहा कि वर्ष 2001 में सरकार ने प्रदेशभर के स्कूलों में कंप्यूटर की लौ जलाने के लिए कंप्यूटर शिक्षकों की नियुक्ति की थी। तबसे लेकर आजतक कंप्यूटर शिक्षक कंपनियों के हाथों शोषण का शिकार हो रहे है। उन्होंने कहा कि प्रदेश की मौजूदा सरकार ने चुनाव के समय कंप्यूटर शिक्षकों से वादा किया था कि सत्ता में आते ही उनके नियमितीकरण के लिए ठोस नीति बनाई जाएगी। सरकार के वादे के अनुसार कंप्यूटर शिक्षकों ने चुनाव में काग्रेस का सहयोग किया व सरकार सत्तासीन भी हुई परंतु तीन साल का समय बीतने के उपरात भी सरकार ने उनके साथ किए वादे को पूरा नहीं किया है। बकौल दलजीत मन्हास,हाल ही में कंप्यूटर शिक्षकों ने कक्षाओं का बहिष्कार किया था तो प्रदेश सरकार ने हड़ताल खत्म करवाते हुए कंपनी की एक्सटेशन को छह माह कम करने व कंप्यूटर शिक्षको के मानदेय में बढ़ोतरी का वादा किया परतु अबतक इसकी अधिसूचना जारी नहीं हो पाई है। उन्होंने कहा कि कंप्यूटर शिक्षक संघ कई बार मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों से मिल चुका है। इसके अलावा मुख्य संसदीय सचिव (शिक्षा विभाग) नीरज भारती ने भी खुले मंच से कई बार कंप्यूटर शिक्षकों के हितार्थ अतिशीघ्र ठोस नीति बनाने की बात कही है, लेकिन अभी तक पॉलिसी नहीं बन पाई है। उन्होंने कहा कि अब कंप्यूटर शिक्षकों के सब्र का बाध टूट चुका है।

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अनुबंध प्रवक्ताओं को मंत्रिमंडल की बैठक से जगी उम्मीद

नूरपुर : स्कूल प्रवक्ता संघ के उत्तरी क्षेत्र समिति के चेयरमैन सुशील कौशल ने कहा कि संघ को मंगलवार को मत्रिमंडल की बैठक से उम्मीदें हैं। उन्होंने अनुबंध पर तैनात कर्मचारियों के नियमितीकरण में आड़े आ रही 31 मार्च की शर्त को हटाने की माग की है। कौशल ने कहा कि मुख्यमंत्री बार-बार घोषणा कर चुके हैं कि नियमितीकरण के लिए 31 मार्च की शर्त को शीघ्र हटा दिया जाएगा लेकिन अबतक इसे नहीं हटाया गया है। इस समय राज्य में 1500 से ज्यादा अनुबंध प्रवक्ता पाच साल का सेवाकाल पूरा करने के बावजूद नियमित होने के लिए 31 मार्च का इंतजार कर रहे हैं।


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